दार्जीलिङ चिया, श्रमिक र मिनिमम वेज

Writes : बेबिका खवास, उत्तर बंगाल विश्वविद्धयालय

“श्याम्पेन अफ टी” उपाधीले चिनिने दार्जीलिङ चिया, फ्रान्स देशको श्याम्पेन क्षेत्रमा तयार हुने वाईन जस्तै विश्वकै श्रेष्ठ उत्पादन हरुमा सामेल छ। जसरी श्याम्पेन अरु कुनै ठाउँमा बनिन सक्दैन त्यस्तै दार्जीलिङ क्षेत्रले मात्र यस चियालाई बनाउँन सक्छ भन्ने पेटेन्ट संगै एउटा विश्वास पनि तयार भईसकेको छ। दार्जीलिङ पहाड़को उचाई, घाम-पानी, माटोको गुण साथ् साथै चियाबारीलाई देखरेख गर्ने “हसिलो” मुहार र सीप भएको पहाड़ी श्रमिकहरु पनि अन्य कतै नपाईने झै गरि दार्जीलिङ चियाको बड़ी बढ़ाई सुन्नमा पाईन्छ। तर त्यहि “श्याम्पेन अफ टी”लाई विश्वको सुनौलो कपहरु सम्म पुऱ्याउने श्रमिकको कपमा भने आफैले बनाएको हाते रङ डुवर्सको सीटिसी सङ मिसाएको चिया हुन्छ। लगभग १९००० रुपिया प्रति-किलो बिक्री हुने दार्जीलिङ चियालाई बनाउने श्रमिकले दिनमा १९० रुपिया पनि कमाउदैन। विदेशी गोरा साहब देखि देशी मालिकसम्मको अधिनमा आइपुग्दा समेत एउटा चिया श्रमिकको जीवनलाई  बड़दै नबड़ने रोज र घट्दै नघट्ने पत्तीको ओजन, टांग-ठीका र मेलोको बोझले सताई बस्छ। नेताहरु –  कोही पढ़ेका, कोही नपढ़ेका – आए, पहाड़लाई अझ अग्लो बनाउने शपत खाए, खादैछन्...तर चिया बगानमा मजदुरी गरि खाने श्रमिकको जीवन जस्ताको तस्तै! मानौ चिया मजदुरले “दुख” लाई एउटा दर्शननै मानिसकेको छ; दुखदेखि छुट्टिनु उसलाई अफठ्यारो हुनु जस्तै। कारण चियाको शुरुवात भारतमा भएदेखि कुनै शताब्दीमा श्रमिकले पाउँन पर्ने उचित हक अनि मान्यता पाएको छैन। धेरै नियमहरु बदले, अधिनियमहरु बनिए अझपनि त्यस्तै छ प्रक्रिया। श्रमिककै आन्दोलनहरु धेरै भित्रिए, पहाड़ले त झन् चिया श्रमिकले नै भरिएको माटोको आन्दोलनहरु थुप्रै चोटी गरे। यस चरणको आन्दोलन भाषादेखि लिएर माटोसम्म पुगी पुलिसको चुटाइ र बन्दुकको गोलि समेत खाने “माटोको प्रेमी” कमानकै धेर मान्छेहरु थिए। एक सय दिने बन्दमा इस्कुसको भरमा जिएर पनि कुन आँटले तातो गोलि खान सकेका ती “माटो प्रेमी” र “नुन को सोझो” गोर्खे-कमानेहरु! सौ दिनले हाजिरा लग्यो, लग्यो तलब त कतिको राशीन, लान सकेन त श्रमिकको जोश, त्यसैले त धेरै हुने खाने गोर्खेहरुको धर्यले सीमा नाघी सक्दा पनि यी गोर्खाहरु चाहिं झन् जोशमै थिए कारण तिनीहरुको गुमाउनलाई केहि थिएन, गुमाउनु थियो त केवल कतिपय सान्गलीहरु। यस्तै सान्गलीहरु फुकाउने प्रक्रियामा धेरैवटा श्रमिक आन्दोलनहरु भारत स्वतन्त्र भए देखि यता भइनै रह्यो। पहाड़मा त झन् दुइवटा आन्दोलनलाई ग्वाम्मै अंगालो हालेका छन् चिया श्रमिकहरु ले – एउटा माटोको अनि अर्को श्रमिक अधिकारको – तर पहाड़े श्रमिकले श्रमिक आन्दोलनलाई भन्दा माटोको आन्दोलनलाई धेरै समय अनि चित्त दिएको हामी सबैलाई बिदितै भएको हो। शायद, सोच्छन् कि माटो हाम्रो भएपछि चिया पनि हाम्रै हुनेछ! यो सोचाई गलत होइन कारण जुन माटोलाई श्रम दिई यतिको हरियो बनाई मालिकको झोला भरिदियो, नेताहरुको भासनले पनि त्यहि माटो नै त दिलाईदिने कसम खाँदैछन्। यसप्रकारको धारणा कसैलाई पनि आउनु स्वाभाविक नै ठानौ। बन्दको अवधिमा सबै पहाड़बासिले धेरै कष्ट भोग्यो, चिया श्रमिकको कष्ट त झन् डबल भयो। आन्दोलनको बेला पहाड़को एक ठाउँमा राहतको सामग्री लिएर जाँदा त्यहाँका बासिन्दाहरुले “बैनी, माटोको आन्दोलन होइन आँटाको आन्दोलन भइराको छ” भनेको सुन्दा आन्दोलनले कुन दिशा लिरहेको छ भन्ने प्रश्न जाग्यो। बन्दले डाकेको महंगाई औ त्यसमाथि बन्द दशैँको मुखमै खोलिनु र जी.एस.टि ले सर-समानको दाम दोब्बर गराईदिएको अवस्थामा मालिक पक्षले बोनसलाई पनि अड़काएर किस्तीमा तिर्ने कुरा तय हुँदा, आन्दोलनले थकाई सकेको श्रमिक जीवनको बोझ अझ गह्रौ भयो।
बन्द खुले पछि पहाड़मा जनता औ श्रमिकहरुपनि यस गुट देखि त्यस गुटमा भर्ना हुने प्रक्रिया चली रह्यो औ तराई र डुवर्सका श्रमिक संगठनहरुले डाकेको केहि सभा र धर्नाहरुमा थोरै मात्रमा मात्र संग्लग्न भए पहाड़का केहि श्रमिक संगठनहरु। गत केहि वर्ष देखि श्रम राजनीति (लेबर पोलिटिक्स)मा श्रमिक संगठनहरुले एउटा जोइन्ट फोरम गठन गरेका छन् जसमा अन्य साधारण मांग लगायत तीनवटा मुख्य मांगहरु छन्;-
(i) मिनिम वेज अर्थात् न्युनतम रोज (ज्याला)
(ii) जमिनको पर्जा-पट्टा, अनि
(iii) श्रमिकलाई मालिकले दिन पर्ने ड्यु क्लेरेंस (बाँकी भुक्तान जस्तै एरियर, इ पी एफ इत्यादी)

मिनिमम वेज एक्ट बनिएको ७० बर्ष पुगी सक्दा पनि असम, डुवर्स, तराई अनि दार्जीलिङको चिया बगानका मजदूरहरुमा यस अधिनियम लागु गराईएको छैन। मिनिम वेज को निम्ति विगतमा अनगन्ती बोर्डहरु बनिए र बर्तमानमा पनि श्रमिक संगठन, राज्य सरकार औ मालिकहरुको त्रिपक्षीय विवादमा नै मिनिमम वेज औ अन्य श्रमिक अधिकारको कुराहरु बिलाएर जान्छन्। चिया श्रमिक बारे त्रिपक्षीय छलफल पहिले कलकत्तामा हुने गर्थ्यो हाल त्रिनमूल काँग्रेसको सरकार बनिए पश्चात सिलगड़ी नजिक फुलबारीको उत्तरकन्यामा प्राय हुने गर्छ, गत बर्ष को डिसेम्वर महिनामा एउटा बैठक भएको थियो जसमा न्युनतम रोज लागु नगरेर श्रमिकको रोज १३२/- देखि १५०/- बनाईने कुरा उठ्यो। यस निर्णयमाथि सन्तुष्ट नभएर नै जनवरी २०१८को २४ तारिक फेरी जोइन्ट फोरम द्वारा सिलगड़ी जनक्शनदेखि उत्तरकन्या सम्म एउटा विराट पथ सभा गरियो जसमा प्राय २४ श्रमिक संगठनहरुले भाग लिएका थिए। मिनिमम वेज होस वा अन्य कुनै श्रमिक अधिकार यसबारे जानकारी राख्नु केवल श्रमिक संगठनका नेताहरुले मात्र नभएर हरेक श्रमिकको लागि खुबै आवश्यक छ, यस लेखको मुख्य भागनै मिनिमम वेज माथि केहि तथ्यहरु पाठकहरु माझ प्रकाशमा ल्याउने कोशिष गरिएको छ।
न्युनतम रोजको के हो?
मिनिमम रोज एकजना श्रमिक र उसको परिवारको कम भन्दा कम आवश्यकताको दाम र मालिकको तिर्न सक्ने क्षमता माथि आधारित हुन्छ। साधारणत: मिनिमम रोजले “इरेड्युसिबल मिनिमम” (irreducible minimum) अर्थात् मिनिमम रोजमा तोकेको भन्दा कम्ति रोज दिनै नहुने नियमलाई पालन गरेको हुन पर्छ। भारतको उच्च न्यालयले कुनै पनि मालिक/नियोक्ताले यदि मिनिमम रोज भन्दा कम रोज दिन्छ भने त्यस मालिकलाई नियम अनुसार कुनै उद्यम चलाउने अधिकार छैन भन्ने निर्णय दिएको थियो। उद्योग धेरै प्रकारको हुनाले हरेक उद्योगको अर्थानैतिक क्षमता हेरी मिनिमम रोजलाई निर्धारित गर्ने सिधान्तहरु अपनाइएको थियो। सन् १९४७को दिसम्बर महिनामा भारत सरकारले रोजको सिधान्तहरु तयार गर्नलाई केन्द्रीय सल्लाहकारी परिषदलाई खटाए, यहि परिषदले बनाएको कमिटीले १९४८मा एउटा रिपोर्ट बुझाएको थियो जसमा मिनिमम रोज, फेयर रोज र लिभीङ रोजहरुको परिभासा दिए। यी विभिन्न प्रकारक ज्याला /रोजहरुको छोटकरीमा तल उल्लेख गरिएको छ :-
1)लिभीङ वेजले श्रमिक स्वयं र परिवारलाई पाल्नसक्ने मात्र नभएर केहि सुविधाजनक जीवन यापनको निम्ति जस्तै – नानीहरुको पढ़ाइ, स्वास्थ्यको हेरचाह, सामाजिक आवश्यकताहरु अनि आपतकालीन स्तिथिहरुको सुरक्षालाई पनि समेटेको हुन पर्छ।
2)मिनिमम वेज भन्नाले श्रमिकको केवल जीविका यापनको मूल्य मात्र नभएर उसको कार्यक्षमतालाई जोगाएर राख्न पनि सक्नु पर्छ। यसैकारण मिनिमम वेजले पनि श्रमिकको स्वास्थ्य हेरचाह, बाल-बच्चाको शिक्षा औ मुख्य सुविधाहरुलाई पनि ढाकनु पर्ने हुन्छ।
3)फेयर वेजलाई कम्पनी/उद्योगले जति बेसी रोज तिर्न सक्छ त्यसैमाथि निर्धारित गरिन्छ; फेयर वेजको तल्लो तहको वेजनै मिनिमम वेज हो।
मिनिमम वेजको पाँच सिद्धान्तहरु
जब सम्म कम्पनीले लिभिंङ वेज (Living Wage) दिन सक्दैन तब सम्म कुनै पनि स्थापित (organised) उद्धोग क्षेत्रले आफ्नो श्रमिकलाई फेयर वेज (Fair Wage) दिनपर्छ औ अस्थापित उद्धोग क्षेत्रले न्युनतम रोज (Minimum Wage) दिन पर्छ। यो आइन भारतको केन्द्रीय औ राज्य सरकारहरु, मालिकहरु औ केन्द्रीय मजदूर युनियनहरु वीच भएको भारतीय मजदूर सम्मेलनको १५औं चरणमा (Indian Labour Conference 11-12 July 1957) गठन भएको थियो। यहि सम्मेलनले मिनिमम वेज श्रमिकको मुख्य आवश्यकताहरु माथि नै आधारित हुन पर्छ भनेर थप जोड़ दियो। यस सम्मेलनमा जम्मा पाँचवटा सिधान्तहरु तयार परियो जसमाथि मिनिमम वेज निर्धारित गरियो – ती पाँच सिधान्तहरु यस प्रकार छन् :-
1)एकजना कमाउने सदस्यको निम्ति थ्री कन्समसन युनीट (three consumption unit), जसमा १ पुरुष+१स्त्री+२ नानीहरु (२नानीहरु  बराबर १ वयस्कको हिसाब)=३, मिलाई एउटा उपभोग गर्ने unit तयार गरियो।
2) मध्यम रुपमा खटनी गर्ने वयस्क व्यक्तिलाई कमसेकम चाहिने खाद्य उर्जा प्रदान गरिनु पर्ने जसमा प्रति व्यक्ति २७००/प्रतिदिन किलोक्यालोरी सेवन गर्ने गर्छन्। यस सुत्रलाई मूलत डा. वेलास अक्रोइडले बनाएका थिए जो संयुक्त संस्थाका (United Nations) खाद्य विशेषज्ञ थिए।
3)खाद्यको सिफारिस प्रति बयस्क २७०० केलोरी थियो भने लुगाको नाप प्रति वयस्क १६.५ मीटर प्रति वर्ष  (६५.८ मीटर/परिवार प्रति वर्ष) दिन पर्ने भयो।
4)श्रमिकले पाउँने घरकिराय सरकारकै औध्योगिक आवास योजना अनुसार तल्लो-आय श्रेणीका मानिसहरुलाई सब्सिडीमा दिइने रकम मानिलियो।
5)यस संग-संगै अन्य खर्च जस्तै- दाउरा, बत्ति इत्यादी मिलाई न्युनतम रोजको २०प्रतिशत यी खर्चहरुमा लगाउनु पर्ने भयो।
सन् १९९१मा यहि सिफारिसलाई भारतको उच्च न्यालयले न्युनतम रोजको २५ प्रतिशतले नानीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्यको हेरचाह, मनोरञ्जन औ चाड़-बाढ़को खर्चलाई हेर्न पर्ने नियम लागु गरे। यी सिधान्तहरुलाई देशभरको समस्त वेज फिकसिंग अधिकारीहरुले पालन गर्नु अनिवार्य भयो; नियमको उल्लङ्घन गरे वापत त्यसको औचित्य प्रमाणित गर्नु पर्ने भयो।
तीन उपभोक्ता एकाई (Three Consumption Unit)को उलंघन
१९५७को सम्मेलन अनुसार खाद्य एव अन्य जिनिसहरुको उपभोगको सुची मिलाई न्युनतम रोज ठिक गर्नलाई एकजना श्रमिकको तीन सदस्य भएको परिवारलाई (स्वास्नी र नानीहरु मिलाई) उपभोगको एकाईं (consumption unit) मानीलियो जसले गर्दा त्यस परिवारको महिला औ किशोर-किशोरीहरुको कमाउने क्षमतालाई सोझै नकारी दियो। चिया औ सिन्कोना बगानहरुमा एक परिवारको पुरुषसाथै स्वास्नी औ केटा-केटीपनि मिलाएर श्रमिक नियुक्त गरिन्छ जसको ज्याला सन् १९७६ सम्म छुट्टा-छुट्टै हुने गर्दथ्यो। १९७६को समान रोज अधिनियम लागु भए पश्चात मात्र पुरुष औ नारिको श्रमदाम समान भएको हो। यस्तै नियम, अधिनियमहरु बन्निने प्रक्रियामा १९६०मा भारत सरकारले वेज बोर्ड (Wage Board) तयार गरे जसको सिफारिश आइपुग्न जम्मा साँढे पाँच वर्ष लाग्यो। यस बोर्डले जुन 1:3 unit सिस्टमलाई (एक जना कमाउने सदस्यको परिवारमा १ पुरुष+१स्त्री+नानीहरु=३ लाई एक unit मानिलिन्थ्यो) नै मानिलियो तर मालिक पक्षले यसलाई स्वीकारेनन्। मालिकपक्ष अनुसार बगानको काममा परिवारनै नियुक्त हुने कारणले 1:3को अनुपातले रोज दिनु साह्रै बेसी भयो भनेर 1.5 (एक श्रमिकको रोजले आफु अनि अझै एकजनालाई पुग्ने खर्च) लाई उपभोगको एकाईं (unit of consumption) मान्ने निर्णय गर्यो। अभाग्यवश, सरकारपक्ष औ मजदुर संघले मालिकपक्षको अड़ानलाईनै मानिलियो।
बगानमा पारिवारिक श्रम औ महिला श्रमिकको नियुक्ति – नारी शक्ति की सस्तो श्रम?
मालिक पक्षले १:३को अनुपातले मिनिमम वेज निर्धारण गर्न नमान्नुको कारणहरु मध्ये बगानमा पारिवारिक नियुक्तिको (एकजनाको परिवारमा एक भन्दा धेर बगानको काममा खटिएको हुन्छ) चलन रहेको तथ्यमाथि आधार बनाएर अड़ान राखेको कुरा माथिको पंक्तिबाट पाउँछौ। यसको पछाड़ी एउटा ऐतिहसिक पृष्ठभूमिलाई हेर्न अनिवार्य छ। सर्वप्रथम, बगानहरुमा धेरै महीलाहरु कार्यरत हुन्छन् त्यसको एक मूल कारण चिया बगान ब्रिटिशकालीन देखि नै पारिवारिक मजदुरीमा चल्ने उद्योग भएकोले हो। “आईमाई मान्छेको कमुलो र छरितो औंलाहरुले चियाको मुनालाई केहि हानि नपुऱ्याई टिप्छ” – “मरदले मात्र झम्पल, आरी चलाउँन सक्छ। मिसिनहरुको ज्ञान मरदलाई मात्र छ ” – यस्ता सोंचहरु ब्रिटिशकाल देखि अहिले सम्म पनि हावी छ, यद्दपि, यस्तो प्रकारको सोचाईको आधार तार्किक नभएर धेर सामाजिक अड्कल मात्र हो। यहि सोंचहरुले पुरुष औ महिलाको श्रमविच एउटा ठुलो खाल्डो बनाएर चिया बगानलाई लिङ्गमाथि आधारित एउटा बाइनेरी (कुनै एक कुराको दुईवटा भाग) बनाईदिएको छ। यी सामाजिक मान्यताहरु धेरै हदसम्म सत्य लागेता पनि महिलाहरुलाई बगानमा काम दिने मुख्य कारण श्रमिकहरुको ज्याला तल को तल नै राख्नको लागि हो। उल्लेखनीय छ कि भारतीय श्रमिक माथिको रोयल कमिसन (Royal Commission on Labour in India, 1935) ले उल्लेख गरेको थियो कि बगानमा पारिवारिक नियुक्तिको पद्धतिले एक श्रमिकलाई कम रोज दिने चलनलाई कुनै रुपमा पनि पुष्टी गर्दैन। सन् १९६६मा केन्द्रीय वेज बोर्डले पनि प्लान्टरको अड़ानलाई आधारहीन बताए किनभने पहिलेको जस्तो परिवारलाई नै काम दिने चलनमा त्यस समय देखि नै धेरै घटी देखा पर्दैथियो। पहिलेको दिनहरुमा काम गर्ने श्रमिकको निकै खाँचो हुने गर्दथ्यो र परिवारलाई नै काम दिने चलन थियो, अहिले प्राय यो चलन कम हुदै गइ रहेको छ। खासैमा, एक परिवारबाट एकजना मात्रै नियुक्त हुने चलन नै अहिलेघरि बड़ी भएको पाउँछौ। वेज बोर्डको भनाइ अनुसार ‘पारिवारिक श्रम’ अब कसै गरि चिया कमानको विशेषता मान्न सकिन्दैन, यदि यो विशेषता अझै छ भने पनि मालिक पक्षले श्रमिकलाई यति कम्ति रोज दिनको पछाड़ी के के कारण हुन् त्यसको व्याखा दिन पर्छ।
मालिक र श्रमिक संगठनहरुको व्याखा
चियाको मांग र दाम विश्व औ घरेलु बजारमा जतिनै माथि पुगे पनि चिया मजदुरको हीत हत-पत भएको छैन। चिया मजदुरको ज्याला यदि अरु उद्योग वा क्षेत्र संग तुलना गर्छौ भने एउटा साधारण ठीका मजदुरको २०१७को नियम अनुसार २२०/- देखि २७८/- रुपये सम्म छ। मालिक पक्षले परिवारलाई नै काम दिएको औ फ्रिंज बेनेफिट अर्थात् अन्य सुविधाहरुमा खर्च गरेको हिसाब देखाउँछन्। फ्रिंज बेनिफिट मध्ये राशीन, कपडा, दबाई, बिजुली, पानी इत्यादीको बन्दोबस्त गर्न परेकोले मालिकले नोक्सान भोग्नु परेको कुरा अघि ल्याउनछन्। यद्धपि, श्रमिकको हीत बारे धेरैवटा नियम औ योजना हरु रहेता पनि ति नियमहरु केवल किताबमै सिमित रहन्छ यदि कुनै सुविधा पाइरहको छ भने पनि पाउँन पर्ने जम्मै थोक पाउँदैनन्। राशीनमा एकजना श्रमिकले १महिनामा जम्मा ३२केजी अन्न ४० पैसा केजीको दरले पाउने व्यवस्था छ। त्यहि राशीन मालिकले फूड कोर्पोरेसन (Food Corporation of India) बाट प्रति केजी २१ रुपयेमा किनेर बगानमा दिने गर्छन् । त्यसको मतलब प्रत्येक श्रमिक माथि मालिकले अन्नको दाम महिनामा लगभग ६७२ रुपिया (३२x२१) खर्च गर्छ। तर यो सब हिसाब खातामा मात्र सिमित छ, कारण पहाडको ८७ कमानहरुमा धेरै जसो बगानहरुमा राशीन नियमित रुपमा दिदैंन। अझ डुवर्स र तराईको बगानहरुमा डिजिटल कार्ड (रास्ट्रिय खाद्द सुरक्षा अधिनियम) २०१६को फेब्रुअरी देखि चालु भए देखि बगानमा मालिक पक्षले दिने राशीन पनि बन्द भयो। कतिपय म्यानेजमेन्टहरु त राशीन डिलर सम्म पनि भए। पहा पहाड़मा त्यो डिजिटल कार्ड भर्खरै मात्र चालु हुने अवस्थामा छ। यो छोडी अन्य कुनै पनि सुविधाको वितरण भने पहाड़ होस् वा तराई डुवर्स कुनै बगानमा पनि ठीक ढंगमा भएको छैन। अस्पतालको सुविधाको निम्ति सबै श्रमिकहरु नै सदर वा ब्लकस्थित सरकारी वा प्राईभेट नरसिंग होममा नै भर पर्छन्। कुनै पनि कमानमा मालिकले चलाएको स्कुल पाउँदैनौ, मालिक पक्षबाट पाउने शिक्षा सहुलियत पनि बिरलै हुन्छ। अझ पहाड़को स्तिथि अर्कै छ १९९०को दशक देखि दार्जीलिङ चियाले “Geographical Indication” पाएपछि एउटा ब्रान्डको रुपमा चिनिन थालियो। त्यसले गर्दा बिदेशी बजारमा दार्जीलिङ चियाको दाम अझ बढ़ेर गयो। फेरी प्राय जसो कमानमा अब अमेरिका, जर्मनी, नेदरल्याण्ड जस्ता देशहरुले “फेयर ट्रेड”, “इक्वल एक्सचेन्ज” जस्ता थुप्रै संस्था मार्फत चिया किन्न थाले। यी संस्थाहरु अब चिया उपभोगता मात्र नभएर चिया खेति गर्ने “किसान”को हीत मा केहि खर्च “प्रिमियम” को रुपमा श्रमिक (वा किशान) हेतु पठाउछन्। त्यहि प्रिमियम को पैसाले अहिले बगानहरुमा केहि समाज कल्याणका कामहरु जस्तै पानीको टेंकी, झोरा, नालाहरुको मरमती, जस्ता कामहरु गर्छन् । लगभग ९५ प्रतिशत पहाड़को कमानहरुमा फेयर ट्रेड लागु भएको छ, त्यसको अर्थ ती कमानहरुमा मालिकको नगदमा तिर्ने ज्यालामा मात्र धेर खर्च हुने देखिन्छ। दक्षिण भारतको चिया बगानका श्रमिकले असम अनि बंगालको चिया श्रमिक भन्दा धेरै माथिको रोज पाउँछ, तिनीहरुले केहि सुविधा जस्तै राशीन बिना ३००/- रुपये दिनको ज्याला पाउँछन् । फ्रिंज बेनिफिट पाएर पनि यहाँका श्रमिकहरुले पाउने ज्याला कम्ति नै पाएको हो भन्ने प्रमाण कमानको अवस्थालाई हेरी दिन सक्छौं। अझ त्यै भएको रोजलाई पनि दुख-बिमारको समय नागा बस्दा, ठीका नपुगेको अवस्थामा कि त हाजिरा काटछन् त कतिको हाजिरामा “प्रो रेटा” (Pro-Rata) जस्ता नियमहरु चलाएको कारणले श्रमिकले थाप्ने रकममा धेरै घटी-कमी भइरहन्छ। केहि श्रमिक संगठनको भनाइ अनुसार मालिक पक्षलाई यदि कुनै ठुलो चाप दिनु पऱ्यो भने चिया कमान नै बन्द गरिदिने धम्कि दिने गर्छन्। प्राय जसो मालिकले कमानलाई “लीन पीरयड” (उत्पादन नहुने समय, शीतकालको तीन महिना)मा छोड़ेर गएको घटनाहरु पाउँछौ त्यसै कारण कतिपय श्रमिक संगठनहरु त्यस समय आन्दोलन नगर्ने पक्षमा हुन्छन् कारण त्यस समय यदि मालिकले छोड़ेर जानछन् भन्ने डरमा तिनीहरु हुन्छन्। यसरि बर्खाको समय आएपछि पत्ती टिपाईमा श्रमिक निक्कै व्यस्त रहनाले कुनै श्रमिक आन्दोलन बारे सोच्ने समय नै हुँदैन। अब प्रश्न उठ्छ – के मालिकले कमान बन्द गर्छ भन्ने डर साँचैमा श्रमिकलाई नै लागेको डर हो कि केवल नेताहरुको मात्र? के कुनै दिन श्रमिकहरु यति सचेत औ संगठित हुन सक्छन् कि मालिकको धम्कीलाई सोझै स्विकारी आफ्नो कमान आफै चलाउन सक्छन वा के श्रमिक आफै आफ्नो ताकत महसुस गरेवापत श्रमिक आन्दोलनलाई अघि लानेछन् ? यी प्रश्नहरु हाल जटिल नै लाग्ला तर यी कुराहरु माथि ध्यान सबैले अवश्यनै दिनु पर्ला।
मुन्नर मडल आन्दोलन
कुनै सफल श्रमिक आन्दोलन हुनको निम्ति श्रमिकले आफ्नो क्षमतालाई चिन्न आवश्यक छ। एउटा श्रमिकको हात-खुट्टा र दीमाग नचले सम्म यतिका फाइदाहरु कसरी कमाउन सक्छन् मालिक वर्ग औ मालिक र श्रमिक वीच को मझ्यौरीहरुले? यदि श्रमिकबर्ग एक हुनु हो भने केहि पनि सम्भव छ भन्ने उदाहरण केरेला स्थित मुन्नारको चिया बगानका ५००० महिला श्रमिकहरुको २०१५को आन्दोलनले बताउँछ। ज्याला नबढ़ेको कारण त्यहाँका महिला श्रमिकहरु धेरै दिन देखि रुष्ट भइसकेका थिए अन्तमा, २०१५को सेप्टेम्वर महिनामा ति महिलाहरुले ९दिनको विरोध गरे। अचम्मको कुरा तिनीहरुले कुनै ट्रेड युनियनका नेताहरुलाई त्यस विरोधमा खुट्टा हाल्न समेत दिएनन्। धेरै नेताहरु मौका छोपी आन्दोलनलाई आफ्नो हातमा लिने कोशिस मात्र के गरेका थिए, महिलाहरुको आक्रोश तिनीहरु माथि खैरियो। अझ यसको चाखलाग्दो पक्ष के छ भने, ति महिला आन्दोलनकारीहरुको पछाड़ी त्यहाँको नागरिक समाज उभिएको थियो। नौ दिनको विरोध पछि ज्याला (हाल रु. ३१0) र बोनस बढ़ोत्तरी औ काम गर्दा चाहिने उचित सुविधाहरुको मांग माथि मन्जुरी गराई छाड़यो। त्यस आन्दोलनले केवल ज्याला मात्र बढ़ेन तर साधारण महिला श्रमिक जसलाई ट्रेड युनियनले धर्नाहरुमा अघि तर नेतृत्व र निर्णय लिनमा पछि राख्छन् यस्तो बड़दो प्रवित्तिलाई पनि उच्छिनेर अघि बढ़न सक्छ भन्ने आँटको जगेरा गरि दिए। यदि यतापनि यस्तै आँट र इच्छा-शक्ति लिएर राजनैतिक निर्णय लिई अघि बढ़नु हो भने सायद श्रमिकहरु यति कष्ट भोगी उत्तरकन्या धाउनु पर्ने स्थिति नै नरहला।

In Pic : लेखिका बेबिका खवास