संविधान संशोधनलाई लिएर अधिकांश राजनैतिक दलहरू मौन

डी.के.वाइबा, दैनन्दिनी समाचार, कालेबुङ 6 अक्टोबर।

भारत नेपाल माझ सम्पन्न भएको सन् 1950 को सन्धि संशोधनका निम्ति प्रवुद्ध समिति गठन भएर दोस्रो वैठक समाप्त हुँदा समेत यता भारतीय गोर्खाहरूका राजनैतिक दलहरूलाई भने ‘लुतो न कनाई’ रहेको छ। आजसम्म सन् 1950 को सन्धिले भारतीय गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिन्हारीको प्रश्नलाई समाधान गर्न चुनौति प्रदान गरेको छ भने राजनैतिक दलहरू समेत मौनता अप्नाएर बसेका छन्। सन् 1950 को त्यहीँ भारत नेपाल मैत्री सन्धिलाई सन् 1986 मा तत्कालिन गोरामुमो अध्यक्ष सुवास घिसिङले जलाएर विरोध गर्दा 27 जुलाई 1986 मा 12 सय गोर्खाहरू सहिद भएका थिए। विवादित भारत नेपाल मैत्री सन्धि जलाएर गोर्खाहरू सहिद बनेको आज 30 वर्ष वितेर जाँदा दुई देशमाझ सन्धि संशोधनका निम्ति प्रवुद्ध समिति गठन भएर कार्य अघि बढाईरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि सन् 1950 को भारत नेपाल मैत्री सन्धि समस्या भयो भन्ने राजनैतिक दलहरूले भने राजनैतिक मौनता अप्नाएर बसिरहेका छन्। जसले गर्दा प्रवुद्ध समितिले सन्धिलाई संशोधन गर्दा भारतीय गोर्खाहरूको समस्या समाधान होला के? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै रहेको छ। यसैसन्दर्भमा यता दार्जीलिङमा भारतीय गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिन्हारीको निम्ति गोर्खाल्याण्डको आवाज उठाउने राजनैतिक दलका नेताहरूलाई प्रश्न गर्दा अधिकांश राजनैतिक दलका नेताहरूले प्रवुद्ध समितिलाई सुझावहरू पेश नगरेको स्पष्ट बनेको छ।

प्रवुद्ध समितिको दोस्रो वैठक समाप्त पछि यता पहाडका सत्ताधारी पार्टी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीसँग जान्न चाहँदा उनले ‘अहिले नै पार्टीभित्र यसबारे छलफल गरेका छैनौँ’ भने। ‘हामी भारत नेपाल सन्धिलाई लिएर पार्टीगत चर्चा गर्नेछौँ। अहिले हामी व्यस्त भएको कारण यसबारे पार्टीको अडान दिपावली पछि स्पष्ट पार्नेछौँ’ – रोशन गिरीले भने। उनले आगमी दिनमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको निम्ति राष्ट्रिय स्तरको सेमिनार समेत आयोजना गर्ने भएको जानकारी गराउँदै त्यहीँ सेमिनारमा सन् 1950 को सन्धिलाई लिएर चर्चा गर्ने पनि जानकारी गराए।

अर्कोतर्फ क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी (क्रामाकपा) का उपाध्यक्ष जे.बी राईले पनि सन् 1950 को भारत नेपाल मैत्री सन्धि र प्रवुद्ध समितिको कार्यबारे पार्टीगत चर्चा नभएको जानकारी गराएका छन्। ‘हामीले पहिला सन् 1950 को सन्धि भारतीय गोर्खाहरूको निम्ति केको निम्ति समस्या छ भन्ने स्पष्ट अडान पार्नुपर्छ। यो सन्धि गोर्खाल्याण्ड गठनको निम्ति बाधा बनाएको हो अथवा भारतीय गोर्खाहरूलाई विदेशीको लाञ्छना लागेको कारण संशोधन हुनपर्छ भनेको हो भन्ने कुरा पहिला स्पष्ट हुनपर्छ। हामी त्यहीँ कुरा पार्टीगत रूपमा आलोचना गरेर स्पष्ट गर्नेछौँ त्यसपछि प्रवुद्ध समितिलाई सुझाव राख्नुपर्ने हो होइन भन्ने स्पष्ट गर्नेछौँ’ – क्रामाकपा उपाध्यक्ष जे.बी. राईले भने।

यता जन आन्दोलन पार्टीका सर्वोच्च नीति निर्धारण समितिका सदस्य अधिवक्ता अमर लामाले सन् 1950 को भारत नेपाल सन्धिलाई ‘नेपाल-भारतको अन्तराष्ट्रिय समस्या मात्र हो’ भने। उनले उक्त सन्धिले भारतीय गोर्खाहरूको चिन्हारीको प्रश्नलाई बाधा पुर्यातएको भन्ने लाग्दैन भन्दै ‘यो सन्धि दुई देशको समस्या मात्र भएको कारण संशोधनका निम्ति यहाँका क्षेत्रीय दलहरूले सुझाव दिए पनि केहि फरक पर्दैन’ भने।

[Via: Dainandini News दैनन्दिनी समाचार]