गौतम देवको बयानको कुनै वैधानिक अवस्थान छैन

सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डियाले PUCL भर्सेस महाराष्ट्र सरकारको एउटा मुद्दामा सुनवाई गर्दा राष्ट्रलाई नै पुलिस इन्काउन्टर माथि १६ सूत्र भएको दिशा निर्देश दिएको छ| हिजो सोनादामा भएको पुलिस फाइरिंगले गोर्खाल्याण्ड समर्थक टाशी भुटियाको मृत्यु भएको कुरालाई खण्डन गर्दै पश्चिम बङ्गालका पर्यटन मन्त्री गौतम देवले भुटियाको मृत्यु पुलिसको गोलीले भएको होइन भन्ने वयान दिएकाछन्| मन्त्रीको यस बयानलाई म सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डियाले दिएको १६ सूत्र दिशा निर्देशको केवल दुई सूत्र (तीनबटा बुँदा भए पनि दुई भनेको कारण दुइवटा उप-सूत्र हुन्) प्रयोग गर्दै जवाब दिन अनि प्रश्न गर्न चाहन्छु:

१. गोर्खा जातिको सम्वैधानिक माग अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको “बङ्ग भंग होबेना” ठाडो विरोध गर्ने राज्य सरकार अनि आन्दोलनलाई दमन गर्न पुलिसी बल प्रयोग गर्ने राज्य सरकारको कुनै पनि इन्भेस्टिगेसन रिपोर्टलाई गोर्खा समुहले मान्दैन, सन्देहको नजरले हेर्छ| आन्दोलनको प्रकृति हेर्दा पनि पश्चिम बङ्गाल सरकारले गोर्खामाथि निरन्तर षडयन्त्र गरेको हुनाले राज्यको रिपोर्टमा गोर्खालाई भरोसा नहुनु गोर्खा जातिको अधिकारको कुरा हो| यसैले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा दार्जीलिङ अनि कालेबुङ जिल्लामा भएको मृत्युहरूको जाँचमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सहभागिता आवश्यक छ| सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डियाको दिशा निर्देशको बुँदा 5 मा निष्पक्ष जाँच हुने गहन शंका भए त्यसको निवारणको निम्ति ढिलो नगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई सहभागी बनाउने निर्देश दिइएको छ| के पश्चिम बङ्गाल सरकारले यो दिशा निर्देश पालन गरेको छ?

२. मृतकको पोस्ट मार्टम जिल्ला अस्पतालमा दुइजना डाक्टरको निगरानीमा भएको हुनुपर्ने अनि उनीहरुमध्ये एकजना डाक्टर जिल्ला अस्पतालको मुख्य अधिकारी भएको हुनुपर्ने अनि पोस्ट मार्टमको प्रत्येक क्षणको अनकट् भिडियो रिकर्ड गरिएको हुनुपर्ने कुरा सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डियाको दिशा निर्देशको बुँदा 3 (f) मा  स्पष्ट बताइएको छ| सोनादामा मृतक भेटाइएको केही घण्टा नबित्दै आफ्नो बयान जारी गर्ने पर्यटन मन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु, के सुप्रिम कोर्टको माथि बताइएको दिशा निर्देश यति छिटो पालन गरियो? गरिएको छ भने पोस्ट मार्टमको भिडियो रिकर्ड रेडी राख्नु, भोलि अदालतमा उभिनुपर्छ| बङ्गाल सरकारको प्रत्येक एभिडेन्सको हामी फोरेन्सिक जाँच माग्नेछौं| यदि दिशा निर्देश पालन गरिएको छैन भने हतारमा भुटियाको मृत्यु पुलिसको गोलीले भएको होइन भन्ने वयान उनले किन जारी गरे? यस्तो बयान दिने बाध्यताभित्र के लुकेको छ?

३. कुनै पनि प्रमाण हतियार, फ्याँकेर हिर्काउने योग्य हतियार, बुलेट, कार्टिज केस आदि सरकारले के के साक्ष्य राखेको छ? यसको पनि आवश्यकतामा फोरेन्सिक जाँच गरिने निर्देश सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डियाको दिशा निर्देशको बुँदा 3 (g) मा दिइएको छ? यसै बुँदामा म थप के भन्न चाहन्छु भने मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले हतियार बाहिरबाट आएको भन्दै यसलाई अन्य मोड्ने कोशिष गरेको कुरालाई पनि यसै बुँदाले गलत साबित गरिदिनेछ|
माथिका केवल दुई सूत्र बुँदा 5 अनि 3 तीन पालन नगरी दिएको पर्यटन मन्त्री गौतम देवको बयानको कुनै वैधानिक अवस्थान छैन| गोर्खाल्याण्डका दावेदार राजनैतिक दलहरूका कानुनी प्रकोष्ठहरू जाग| सरकारको बयानको जवाब देउ| होइन भने पद छोडेको घोषणा गर| हामी जवाब पनि दिनेछौं अनि सुप्रिम कोर्टमा मुद्दा लिएर पनि जानेछौं, ताकी भविष्यमा हाम्रा युवाहरू कसैको अकर्मण्यताको शिकार नबनुन्, राज्य सरकार डराउनु परोस्, बङ्गालमा गोर्खालाई अत्याचार भएको  अदालती बयान समेत जन्माउन सकियोस्, यी सबैको समिश्रणले नै गोर्खाल्याण्डको बाटो बन्नेछ|
- बी० पी० बजगाईं (९ जुलाई, २०१७)