मोबाइल नेटवर्क, गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन अनि सरकारको दोहोरो नीति

दार्जीलिङ पहाडमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन चर्किएर गएपछि पुलिसको गोलीले जब तीनजना शहीद बने, तब “…last resort in the interest of public safety….” भनेर १७ जुन २०१७ का दिन राज्यको गृह तथा पार्वत्य मामिला विभागका अतिरिक्त मुख्य सचीव मलय कुमार देले दार्जिलिङ जिल्लाको दार्जीलिङ सदर, खर्साङ अनि मिरिक क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण कालेबुङ जिल्लामा ‘द इन्डियन टेलिग्राफ एक्ट, १८८५ अन्तर्गत पर्ने सूचनाको आदान-प्रदान गर्ने सबै तरिकालाई निश्चित अवधिको निम्ति निषेध घोषणा गरे| यसले यस क्षेत्रमा इन्टरनेट लोकल च्यानल अनि एसएमएसमा पूर्ण पाबन्दी लाग्यो| त्यही घोषणा अझ दुई पटक म्याद बडाएर आगामी आठ तारिकसम्म पुर्याइएको छ| यसैसँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू उभ्याउनै पर्ने हुँदा सर्वसाधारणको जानकारीको निम्ति यहाँ पस्किएको छु|

१. १७ जुन २०१७ मा पुलिसको गोलीले तीनजना गोर्खाहरू शहीद बने| यस कुरालाई राज्यले स्वीकार गर्नु मान्दैन| यद्धपी सेनाको रिपोर्ट अनि तथ्यहरूलाई लिएर स्वतन्त्र जाँचको माग भएकै हो, जसलाई राज्यले स्वीकारेको छैन| कुरा स्पष्ट छ| पहाडमा तनाव बढेकोमा अनि जनसमुद्र उर्लिएर दार्जिलिङमा भेला हुनुमा सोसियल मिडिया अनि वाट्सएपको ठूलो योगदान रहेको राज्यले ठहर गरयो| यसैलाई रोक्न राज्य सरकारले यस क्षेत्रमा इन्टरनेट अनि एसएमएसमा पूर्ण पाबन्दी लगायो| प्रश्न गर्छु, त्यही राज्य सरकारले सिलगडीमा त्यही इन्टरनेट अनि एसएमएसको सहायताले गोर्खाल्याण्ड विरोधीहरू भेला गरेर सिक्किमको गाडीहरू तोडफोड गर्दा, मानिसहरू निरन्तर घाइते बनाउँदा सिलगडीमा इन्टरनेट अनि एसएमएसमा पूर्ण पाबन्दी किन लगाएन? यहाँसम्म कि सोसियम मिडियामा पुलिसको उपस्थितिमा गाडीहरू तोडफोड भएको स्पष्ट प्रसार हुँदा पनि राज्यको गृह तथा पार्वत्य मामिला विभागका अतिरिक्त मुख्य सचीव मलय कुमार दे किन यस मामिलामा चुप बसे?

२. के इन्टरनेट अनि एसएमएस माथिको पूर्ण पाबन्दी गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन दबाउने राज्यको औजार बन्नसक्छ? अहिले यो सुविधा बन्द भएको अवस्थामा पहाडमा जता-सुकै मानिसहरू कुन सुचनाको  आधारमा भेला हुँदैछन्? के यो राज्य सरकारको गृह विभागले अख्तियार गरेको नीति पूर्ण रूपले फेल भएको प्रमाण होइन? यस्तो अवस्थामा केन्द्र सरकार किन मौन छ?

३. जन व्यवस्था, जन स्वास्थ्य, जन सुरक्षा, नैतिकता, आर्थिक कल्याण जस्ता कारणहरूले गर्दा यदि सूचनाको आदान प्रदान अधिकारलाई निषेध गरिएको हो भनेर राज्यले भन्छ भने जन सुविधा, शिक्षाको अधिकार, नोकरीको अधिकार, सम्वैधानिक वाक स्वतन्त्रताको अधिकार, भेला हुने अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गको हीतको अधिकार, सूचनाको अधिकार आदीलाई यसै निषेधले गहिरो प्रभाव पारेको सम्बन्धमा राज्यको भन्नु के छ? इन्टरनेट सुविधा नपाएको हुनाले विद्यार्थीहरूले शिक्षण संस्थानहरूमा अनलाइन फारम भर्न पाएका छैनन्, बेरोजगारहरूले नोकरीको आवेदन भर्न पाएका छैनन्| धेरैको शिक्षाको भविष्य अँध्यारो बनेको छ| अनलाइन ट्रांजेक्सन सबै ठप्प बनेको छ| अनलाइन व्यवसायलाई गहिरो आघात पुगेको छ| भारत सरकारको पीआईबीको जरूरी सूचनाहरू नागरिक समक्ष पुगेको छैन| अनलाइन मेडिकल सेवाहरू ठप्प छन्| जीवन नै ठप्प बनाएको छ राज्यको निषेधाज्ञाले...|

४. इन्टरनेट चलाउन पाउनुलाई मानव अधिकारको रूपमा भारतको केरला राज्यले घोषणा गरेको छ| त्यसै राष्ट्रभित्र पश्चिम बङ्गालमा मानव अधिकारबाट नागरिकलाई किन बन्चित गराइन्छ?

५. भारतको सर्वोच्च न्यायालयमा न्यायमूर्ति दीपक मिश्राको खण्डपीठले इन्टरनेट सुविधा भारतीय नागरिकको आधारभूत मौलिक अधिकार हो भनेको छ भने आज दार्जीलिंङ अनि कालेबुङ पहाडमा जनताले भारतीय नागरिकको आधारभूत मौलिक अधिकार उपभोग गर्नु किन पाएका छैनन्?

६. मैले २० जुनको सर्वदलीय बैठकको भोलिपल्ट ‘विमर्शको कसौटीमा सर्वदलीय वैठक’ शीर्षक मेरो लेखमा खबरम्यागेजिनमा लेखेको थिएँ, “राज्य सरकारले इन्टरनेट सेवा पहाडमा झट्ट पुनर्संचालन गर्नुपर्ने भन्ने सर्वदलीय सभाले लिएको माग राज्यलाई मागको रूपमा नमागेर राज्य सरकार, जिल्लापाल, अनि सम्बन्धित मोबाइल कम्पनीहरूलाई पार्टी बनाएर सानो मुद्दा हाल्यो भने संधैको निम्ति परमानेन्ट समाधान मिल्नेछ| नत्र जब जब पहाड-तराई अनि डुवर्स अशान्त हुन्छ, राज्यले प्रत्येक पटक यो औजार प्रयोग गर्नसक्छ|” मैले माथि भनेको कुराहरूलाई लिएर अहिलेपनि राजनैतिक दलहरू किन मौन छन्, यसबारे मेरो मगजले उत्तर पाउन सकेको छैन|

एकपट्टी इन्टरनेट बन्दलाई खोल्न राजनैतिक दलहरूले कुनै तकनिकी अनि कानुनी प्रयास गरकै देखिएको छैन भने अर्कोपट्टी राज्य प्रशासनले यसको मियाद बढाएको बढाएकै छ| यसबारेमा लेख्नुपर्ने धेरै छ, आज यतिमात्रै लेख्छु, किनभने आज कालेबुङको पेदोंगमा सम्पन्न हुनगईरहेको सर्वदलीय बैठकमा गोर्खाल्याण्डको राजनीतिलाई चाहिने आधारभूत कुराहरूको चर्चा हुने आशा अहिलेसम्म त राखेकै छु...

- बी० पी० बजगाईं (६ जुलाई, २०१७)