Jitu Rai, Heena Sidhu win ISSF World Cup mixed team 10m air pistol event

India had a lot to cheer about in the ISSF World Cup at the Karni Singh Ranges in New Delhi, as pistol shooters Jitu Rai and Heena Sidhu teamed up to win the ‘gold badge’ on the fifth day on Monday.

The 11 Gorkha Regiment shooter, Jitu Rai, who was the only shooter to clinch gold at the 2014 Asian Games at Incheon and has several World Cup medals to his credit, teamed up with Heena Sidhu in the ‘Mixed team Event’ to clinch the ‘badge’ for India.

Mixed Team event is making its debut in the opening World Cup of the season and medals are not being awarded even though the International Shooting Sports Federation (ISSF) executive committee has ratified the recommendations. Once the International Olympic Committee (IOC) gives its approval to the ISSF changes, the event will become ‘official’.

The recommendations to include mixed gender event was given by the Abhinav Bindra-led ISSF Athletes Committee and the world governing body soon ratified the proposal.

Teaming up with Heena Sidhu --- wife of pistol shooter Ronak Pandit, who now doubles up as her coach --- the duo emerged on top and broke a string of disappointing performances by Indian shooters, who have managed just one bronze medal, through Pooja Ghatkar in 10m air rifle.

Via: hindustantimes

Teacher invests life's savings in school - Teacher takes loan of Rs 50000 to get drinking water facility and TVAlamgir Hossain

 

Beldanga, Feb. 20: A 40-year-old primary teacher in a remote Murshidabad school has dipped his life's savings and taken a loan from his provident fund to improve the infrastructure of the institution.

Biswajit Dutta, an assistant teacher at Naopukuria-Natunpara Primary School, has been working tirelessly since 2001 to improve the infrastructure of the school and its 500-odd students.

Barely a year after spending Rs 50,000 from his modest savings to get two extra toilets constructed for the students, he now has taken a loan of Rs 50,000 from his provident fund to arrange for purified drinking water facility and a 43-inch LED television set to facilitate computer-aided studies for his students.

In the past, he had worked hard to ensure government aid to get 11 new classrooms constructed for the school. Before his initiative, there were only two classrooms.

"The credit for everything that's good about this school now goes entirely to Dutta. His passion is exemplary and inspiring," said headmistress Panpiara Khatun.

According to her, Dutta has almost single-handedly turned things around for the school and its students. The top-of-the-line water filtration system he has installed in the school, for instance, spending Rs 30,000 from his own pocket, has made a discernible difference in the health of the students. The LED television set he bought for Rs 24,000 has been of use for visual-aided teaching in several subjects.

"He is constantly thinking about newer ways to improve the school and the education we provide to the students. He spends much of his spare time in the school, helping out in administrative and other work," she said.

Dutta, who was felicitated for his efforts by the district administration in 2012, wants to do even more.

"Some people I know make fun of me for my so-called sacrifices to make life better for my students. They don't understand the difference these little things can make in the long run," he told this newspaper.

According to him, he is far from being done and is putting every last paisa aside - from his income of a little over Rs 20,000 a month, with which he also has to support his wife and a 10-year-old son - to do more things for the school.

"There are some other plans. If I can arrange for the funds, I will definitely try to realise them. I have been saving also. I save for the school as a force of habit. My wife is used to it by now," he said.

Murshidabad district primary school council chairman Debashis Baidya said Dutta is the district's "pride" and the council would do everything it can to support him in his dream of making his school the best in the district.

"People like Dutta are a gift. They contribute immensely in the uplift of backward schools. We are always looking to back such people," he said.

- Telegraph, in pic Biswajit Dutta takes classes in the primary school. Picture by Chayan Majumdar

Cash crunch for shelter

Jalpaiguri, Feb. 20: Ashray, the home for the destitute women at Debnagar in Jalpaiguri, is facing funds crunch, especially after the arrest of Chandana Chakraborty who heads the North Bengal People's Development Centre that runs the shelter.

Following her arrest, the employees who run the destitute women's home have no idea how to run the shelter and provide at least two square meals to the boarders.

Today, both the employees and the inmates aired anguish against Chandana and narrated the pathetic conditions in which they are living. Such miserable situation made some residents of Debnagar come forward and help them with food grains, grocery items and vegetables.

The local people said a Radha Krishna temple had been built at Debnagar in 2010 with the help of Chandana. In 2012, Chandana developed an old age home in association with another woman next to the temple. However, after some years, the other woman left Jalpaiguri following her husband's transfer. Soon, Chandana changed the accommodation to a destitute women's home.

"I have been working here since 2012 and get a monthly salary of Rs 6,700. But since July last year, I haven't been getting my salary. Other employees are not being paid their salaries either," Dipti Ghosh, the superintendent of "Ashray", said today.

There are four employees and 21 boarders at the home now and two of them are pregnant. "One of them is in advanced state of pregnancy," am employee said.

But the principal problem is lack of funds.

"We do not have stock of food grains, grocery items and vegetables. Cooking gas can finish any time. On the other hand, the chairperson is behind the bars now. We don't know how we will run the home and provide food to the boarders," the superintendent said.

According to her, the home spends around Rs 1,700 for an inmate a month.

"Even though we are not getting salaries, we are still doing our work. But if funds provided to run the home do not come, it would be tough for us," Mousumi Majumdar, a counsellor posted at the home, said. "We do not have even Rs 400 that is required to hire an ambulance at any time, we might have to shift one of the pregnant women to hospital for delivery."

Some of the boarders also expressed anguish over the services provided at the home.

For several months, they said, they have not been served with non-veg items. "We are just provided with rice, lentil and occasionally, some vegetables. We have also come to know about the arrest and all of us are worried. We have no place to go and don't know what would happen," an inmate said.

A senior administrative official in Jalpaiguri, when told about the state of affairs at Ashray, said: "The CID is investigating the case. We are also keeping a strict vigil on the home as there are 21 women there. If the need arises, the administration will surely extend necessary assistance.

(Telegraph, The entrance to the orphanage. Biplab Basak)

Central nod for two border customs stations

Feb. 20: The central government has decided to open two new land customs stations in north Bengal to boost the trade with neighbouring countries.

The customs stations would come up at Raiganj railway station in North Dinajpur and Nagrakata in Jalpaiguri district. Raiganj is located close to Bangladesh and Nagrakata is near the Bhutan boundary.

As of now, there are six other land customs stations along the international borders in north Bengal. They are at Mahdipur in Malda district, Changrabandha in Cooch Behar district, Hilli in South Dinajpur district, Panitanki in Darjeeling district, Fulbari in Jalpaiguri district and Jaigaon in Alipurduar district.

Sources said the notification for the two new land customs station had been issued last month by the Central Board of Excise and Customs.

Once the new stations start functioning, it will open a new opportunity for exporters in this part of the state who can then avail themselves of new trade routes to the neighbouring countries.

"We welcome the decision taken by the Centre. It will definitely help exporters of north Bengal. On several occasions, we had raised the demand to start export of goods through Radhikapur in North Dinajpur. Once the new trade route opens, exporters can send their goods from Raiganj station to Birol station of Bangladesh through the rail track at Radhikapur (the last station of India). Similarly the exporters from Bhutan can also use the customs station at Nagrakata," Biswajit Das, the general secretary of the Federation of Chambers of Commerce and Industries, North Bengal, said here today.

According to the exporters, there are over 150 traders, who have licences for exporting goods from the region to the adjoining neighbouring countries, mostly Bangladesh.

Usually, stones, food grains and seasonal fruits are some of the important items which they export on a regular basis to Bangladesh. Several other items are also sent to Nepal and Bhutan.

"Exporters earlier used to send stones from Pakur (in Jharkhand) and corns from Dalkhola of North Dinajpur district through the India-Bangladesh borders of Malda or South Dinajpur districts. Once the Raiganj station opens, it will be more convenient for them to send such items to Bangladesh through this new rail route. Similarly, Bhutan can also use the new route through Nagrakata," Tapan Das, the president of the NB Exporters Association, said.

In Raiganj, representatives of trade bodies have expressed satisfaction over the decision.

In September last year, the Northeast Frontier Railway had finished laying the track till Radhikapur. On September 14, an engine ran till the zero point on a trial basis. On the other side of the border is Birol station of Bangladesh, where the government has already laid the track around three years back.

In 1857, railway tracks were built between Radhikapur and Calcutta via Dinajpur, which is now in Bangladesh. It was a meter gauge track and was converted into broad gauge in 2005.

Last year, construction of the 400-metre-stretch, connecting Radhikapur station with the zero point, was completed.

"We have come to know that senior officials of the railways will visit Radhikapur and the border in two-three days. It seems that the ball has finally started rolling and soon, we would be able to send goods to Bangladesh along Radhikapur-Birol route," an exporter based in Raiganj, said.

ADDITIONAL REPORTING BY OUR RAIGANJ CORRESPONDENT

Telegraph
 

Papers forged for baby sale: Officer - NGO head had fake stampsOur Bureau

Feb. 20: The CID probe into the alleged baby sale racket in Jalpaiguri has revealed that the NGO running the two homes indulged in forgery of documents, said sources today.

The sources said Chandana Chakraborty - who heads the NGO and the homes and was arrested on Saturday - would use fake fit certificates of Central Adoption Resource Authority, the central government agency authorised to deal with adoption procedure, for the sale of infants within the country and abroad.

"We have also found that she had used fake stamps of police stations to prepare fake complaints, as if those have been filed in the police stations, to prove that the infants were abandoned. In reality, she used to get the infants from poor families and unmarried mothers from various parts of the district," the source said.

Sleuths claimed to have found documents required to prepare fake documents for illegal adoptions from Chandana's laptop. "We contacted the local panchayat, but there, no record was found in the record book of newborns' birth certificates," said a CID officer.

Sleuths today went to Ashray, the home for destitute women run by the North Bengal Peoples' Development Centre, the NGO headed by Chandana. They searched the office of the home at Debnagar in Jalpaiguri and seized several documents.

The CID came to know that Bimala Sishu Griha, the orphanage that Chandana used to run, does not figure in the updated list of homes affiliated to CARA. "Earlier, the home had CARA's affiliation. During interrogation, Chandana admitted that the home had not renewed their affiliation from CARA. The renewal is mandatory because an agency, which does not have CARA's affiliation, cannot provide children for adoption," said one of the investigators.

It was the CARA authorities who had approached the CID to carry out a probe into the activities of the orphanage.

"In many cases, the home authorities here would not provide child for adoption even if a couple had approached them through CARA, citing one excuse or other. On the other hand, they used to sell the infants at exorbitant rates among childless couples in India and abroad, using fake documents of CARA," said the investigator.

According to him, there are reports that even in genuine cases, when a childless couple were sent to the home by CARA, Chandana and her associates would demand amounts much higher than the stipulated fee of Rs 46,000.

The sleuths have come across a number of bank accounts of Chandana where alleged unaccounted transactions were made. They have also seized her ATM cards.

Investigators found Chandana's modus operandi was a calculated move to run the illegal business.

They said Chandana used to engage some doctors to organise health camps in the remote areas of Jalpaiguri district. At the camps, they would keep tab on pregnant women who are either poor or have been deserted by husbands or were unmarried.

"Later, they would bring such women to Ashray. After they deliver the child, she would shift the newborns to the other home. After some days, the woman is asked to leave with some money and the infants are sold to clients," said a source.

The CID officials are also planning to speak with some of the couples who have "bought" or adopted infants from the home. They have got details about such people, an official said.

Chandana, who has been kept at the Kotwali police station along with Sonali Mondal, the chief adoption officer of the NGO, was interrogated by another team of CID that arrived in Jalpaiguri from Calcutta today. The other team that visited the destitute women's home spoke with the employees serving there to gather more information.

The CID has also seized a letter addressed to Maneka Gandhi, the Union minister of women and child development, written by Chandana. In the letter, she had sought assistance for infrastructure development of the homes which are run by her NGO.

She had planned to hand over the letter to Juhee Chowdhury, a leader of the BJP in Mainaguri of Jalpaiguri, sources said. The investigators are in search of her as she is suspected to be involved in this infant selling racket with Chandana.

Juhee's alleged involvement in the case prompted supporters of Trinamul Chhatra Parishad to hold a demonstration in front of the Jalpaiguri district BJP office this evening.

District BJP president Dipen Pramanik, however said: "The information was passed to CID by CARA, which is a central government organisation. If there was any inaction, it was on the part of the state."

Rachna Bhagat, the district magistrate of Jalpaiguri, today served a showcause notice on Shasmita Ghosh, the child protection officer of the district, asking her to reply in 48 hours if there had been a dereliction of duty on her part.

Bhagat has also instructed Sima Haldar, the Jalpaiguri subdivisional officer, to visit the home for destitute women with a medical team. "The SDO has been asked to find out the health condition of each of the boarders and explore the option of shifting them elsewhere. She has also been asked to ensure that each of the boarders get food and other basic facilities," a source in the district administration said.
______________________________________
(Via : Telegraph, in pic :The CID team comes out of the shelter for women near Jalpaiguri on Monday. Picture by Biplab Basak)

Making Kalimpong A Separate District Is Part Of Mamata Banerjee's Plan To Gain Political Stronghold In Darjeeling

Writes: Swati Sengupta [for Huffington Post]

Mamata Banerjee's Trinamool Congress may have won 184 seats in the 2011 Assembly elections and 211 seats in 2016 in its second term in West Bengal. But getting support for the party in north Bengal has not been easy. Banerjee has been carefully planning strategies for years in order to get a strong foothold over north Bengal, and her announcement of Kalimpong as the state's 21st district is a move in that direction.

The Darjeeling Lok Sabha seat has seven Assembly constituencies – Darjeeling, Kalimpong, Kurseong (in the hills), Matigara-Naxalbari, Phansidewa, Siliguri and Chopra (in the plains). In 2016 Assembly elections, the Trinamool Congress won only the Chopra seat out of these seven. All the three hills seats – Darjeeling, Kalimpong and Kurseong - were won by the Gorkha Janmukti Morcha (GJM), while Matigara-Naxalbari and Phansidewa were won by the Congress and Siliguri by the CPM.

However, interestingly, the Trinamool Congress was runner up in all the six seats it had lost. Also, in 2016, the Trinamool Congress had succeeded in narrowing its margin with its closest competitors since the 2014 Lok Sabha elections when BJP's SS Ahluwalia (who was backed by the GJM) won the seat beating Trinamool's Baichung Bhutia.

This is clearly an indication that carefully planned strategies now could even make Trinamool Congress win the seat in the 2019 Lok Sabha polls. That is exactly what Banerjee has been carefully planning.

People in Kalimpong feel that forming a separate district will bring in more funds and jobs, and give tourism, agriculture and horticulture a boost. The state government has also been forming development boards over the past few years in the hills to allow different minority communities such as Lepchas, Tamangs, Bhutias, Sherpas, Mangars to have a greater say in development matters of the area.

GJM leader Bimal Gurung – who is also the chief executive of the Gorkha Territorial Administration – has resisted such a move, because the Trinamool Congress seems to be getting a lot of support from these communities as a result. Gurung has said the state was using a divide-and-rule policy and that the people in the hills had a collective identity on which their demand for a separate Gorkhaland was based. But Gurung himself has also announced formation of similar boards for different communities from the GTA.

Darjeeling has witnessed violent statehood demands since 1986 under the leadership of Subhas Ghisingh and then under GJM's Bimal Gurung. Some see the forming of the development boards, and now Kalimpong district as a direct challenge Banerjee is posing to the GJM's demand for a separate state, Gorkhaland.

Seeing Banerjee work out the careful strategy of capturing Darjeeling politically, the CPM is opposing the formation of Kalimpong as a separate district. CPM state secretary Surjya Kanta Mishra wondered "how a single Assembly constituency being separated into a district that still has no infrastructure will benefit people. Trinamool Congress is trying to expand its political power through this division. This has also led to demands for more districts from among different groups in north Bengal, and all this is actually causing division among people."

A key player in this politics has been Harka Bahadur Chhetri, who used to be an important leader of the GJM. Chhetri was GJM MLA in 2011 from Kalimpong Assembly constituency, but quit the GJM and contested the Kalimpong Assembly seat – against GJM – in 2016 as an independent candidate backed by the Trinamool Congress. Chhetri – since he was once a part of the GJM and wields considerable power in the area – contesting the elections has helped the ruling party in Bengal reduce its vote margin and take on the all-powerful GJM in the hills, even though the seat could not be won by the former.

Banerjee is also using other arsenals in further pressuring the GJM and Bimal Gurung. If one of these tools has been formation of the Kalimpong district, another step has been the plan to organise municipal polls in Darjeeling, Kalimpong, Kurseong and Mirik.

This is scheduled in a few months' time. There has been no municipal election in these areas for many years now, because the former Left Front as ruling party or as a government had hardly posed any real challenge to the GJM in the hills. Now Mamata Banerjee wants to challenge the GJM through these local bodies' elections.

Gurung, also the chief executive of the Gorkha Territorial Administration, which administers development in the hills independently with state government funds, also faces elections in the GTA later this year. Banerjee wants to use this opportunity too, to test how much more control she has gained in the area through the different administrative moves she has taken to fulfil demands of different groups of people in the hills.

Moreover, Bimal Gurung is an accused in the murder of Madan Tamang, leader of All India Gorkha League. Tamang was hacked to death in 2010. Gurung, his wife Asha, and several others of the GJM are accused in the case. This, sources say, is yet another powerful tool in the hands of the ruling party to wield greater control in Darjeeling.

[Via: Huffington Post, originally posted at: http://huff.to/2luZYmk , File pic]

कालेबुङ जिल्ला गठन अनि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन

Writes : बी० पी० बजगाई

कालिमन्युज, कालेबुङ, 18 फरवरी। अहिलेसम्म त गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन भनेको दार्जिलिङ पहाडको निम्ति क्षितिज नै भएको छ|

हुन त तराई अनि डुवर्सले पनि गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनमा आफूलाई पूर्ण समर्पित गरेको हो, तरैपनि मैले यहाँ केवल ‘ दार्जीलिङ पहाड’ शब्दको उल्लेख गरें|

त्यसको कारण यस लेखमा खुल्दै जानेछ| जहिले पनि नयाँ राज्य ‘गोर्खाल्याण्ड’ -को जति जति नजिक भएको बताउँछन् राजनैतिक नेताहरू, त्यति नै टाडा देखिन्छ यसको विपना|

यसैले आज गोर्खाल्याण्ड केवल सपनामा बाँच्ने अनि बचाउने राजनैतिक सोच मात्र भएर उभिएको छ|

दार्जीलिङ पहाड भनेपछि हामीले दार्जीलिङ जिल्लाका तीनवटा महकुमा दार्जीलिङ सदर, कालेबुङ अनि खरसाङ बुझ्थ्यौँ |

तर अब १४ फरवरीका दिन पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले कालेबुङ महकुमालाई नयाँ जिल्ला भनेर घोषणा गरेपछी दार्जीलिङ पहाड केवल दुईवटा महकुमा दार्जीलिङ सदर, अनि खरसाङमा सीमित बन्न पुग्यो, यद्दपी मधेशको एउटा महकुमा सिलगडी दार्जीलिङसँग अहिलेसम्म त रहिरहेकै छ|

कालेबुङले नयाँ जिल्लाको रूपमा जन्म लिएपछि जनमानसमा धेरै प्रश्नहरू सल्बलाए|

१. के कालेबुङ नयाँ जिल्ला बनिएकोले अब गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई बाधा पुग्छ?
२. के कालेबुङ अब विकासको बाटोमा बिना रोकावट कुद्छ?
३. के कालेबुङ जिल्ला पश्चिम बंगालको ममता सरकारको गोर्खाल्याण्ड विरोधी चाल हो?
४. के दार्जीलिङ पहाडसँग कालेबुङले छुटानाम चाहेकै थियो?
५. कालेबुङ नयाँ जिल्ला बनिनुको श्रेय कसलाई जान्छ, फाइदा कसलाई हुन्छ अनि किन बनाइयो यसलाई नयाँ जिल्ला?

यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर पाउन अघि हामीले यो जान्न आवश्यक छ कि कालेबुङलाई कसरी अनि कुन तयारीमा नयाँ जिल्लाको घोषणा गरियो?

पश्चिम बंगाल सरकारको राजपत्र ‘द कोलकाता ग्याजेट’ –को नोटिफिकेसन संख्या ३५-पीएआर (एआर)/ओ/२ आर-२/१६ दिनांक ७ फरवरी २०१७ निकालेर कालेबुङलाई नयाँ जिल्ला घोषणा गरियो|

यस अनुसार केवल एउटै सदर महकुमा लिएर कालेबुङ, जलढका अनि गोरूबथान थाना अन्तर्गत परेका क्षेत्रहरूलाई मिलाएर नयाँ जिल्ला गठन गरिएको छ|

यसो भन्नुको अर्थ पहिला कालेबुङ महकुमा जत्रो थियो त्यसैलाई घटबड नगरी त्यत्रै नै जिल्ला बनाइएको छ|

यस भेकका तमाम सङ्घ-संस्था, राजनैतिक दलहरूले कालेबुङ जिल्लामा डुवर्सका केही अंश मिलाउनुपर्ने जुन दावी गरेका थिए त्यसलाई बङ्गाल सरकारले मानेन|

वास्तवमा कुनै नयाँ क्षेत्रलाई सरकारी राजपत्रमा चिन्हित गरिनुपर्दा थानाको क्षेत्र अनुसार नभएर पंचायत एकाई अनि वार्डहरूलाई लिएर चिन्हित गरिने परम्परा रहिआएको छ|

किनभने भोलि जिल्लालाई महकुमा चाहिएर त्यसको घोषणा गर्दा थाना क्षेत्रले होइन पंचायत एकाई अनि वार्डहरूको सीमानाले गठन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ|

तर वार्डहरूको सीमा, क्षेत्रफल अनि जनसंख्या उल्लेख नगरी केवल थाना क्षेत्र अनुसार कालेबुङलाई जिल्ला घोषणा गरिएको छ|

यसरी हेर्दा पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई कालेबुङलाई जिल्ला दिन केही हतार परेको जस्तो देखिएको छ| जिल्ला गठनलाई लिएर केही बुँदाहरू छन् जो स्पष्ट हुनुपर्नेथियो, तर गरिएन|

वार्ड अनि पंचायत एकाईहरूमा न्युनतम जनसंख्या, ती वार्ड अनि पंचायत एकाईहरूलाई लिएर भविष्यमा गरिने खण्ड एकाईहरूमा लगभग समान जनसंख्या अनि सुगम भौगोलिक सम्बन्ध लगायत भविष्यको महकुमा गठनमा यस्तै तयारी आदिको रूपरेखा अनि खुड्किलो आजै अनि अहिले नै जिल्ला घोषणा गरिँदा तयार गरिनुपर्ने थियो|

घाईंघुईं सूत्र अनुसार वर्तमानमा भएका कालेबुङका तीनवटा खण्डहरूलाई बढाएर आठवटा बनाइनेछ अनि वर्तमानमा भएका तीनवटा खण्डहरू कालेबुङ सदर, कालेबुङ -२ अनि गोरूबथानलाई बढोत्तरी गरेर महकुमा बनाइने छ|

यदी यस्ता घाईंघुईं सूत्रलाई मान्नु हो भने पनि एउटा प्रश्न त जन्मिन्छ नै, त्यो के हो भने यसको आधार अहिले नै किन राखिएन? किन राज्य सरकारले हतार गरयो? धेरैले मान्छन्, नजिकै चुनावलाई ध्यानमा राखेर राज्यको सत्तारुढ दलले हतार गरेको हो, धेरैले समयलाई पर्खेर हेर्न चाहन्छन्|

पुरानो महकुमा, खण्ड, पंचायत अनि वार्डमा एउटै मात्र परिवर्तन गरे यसले पुरानो महकुमा र यसभित्र रहेका सबै बनावटको संरचना नै परिवर्तन हुने हुनाले चुनावी प्रक्रियामा वाधा पुग्ने अनि त्यो गर्दा चुनाव संचालन गर्न धेरै समय लाग्ने विशेषज्ञहरु बताँउछन।

सायद यसै कारण राज्य सरकारले एउटै सदर महकुमा राखेर यो वर्ष हुन पर्ने अनि सम्भवत हुने तिनवटा चुनावहरु नगरपालिका, जीटीए अनि पंचायत चुनाव सम्पन्न गर्न चाहन्छ अनि हत्तार गरिरहेछ।

ग्याजेट नोटिफिकेसनमा बङ्गाल जिल्ला ऐन-१८३६, बङ्गाल जिल्ला ऐन-१८६४ अनि दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (भारत)-को उप-अनुच्छेद २ लाई प्रयोग गरेर जिल्ला घोषणा गरिएको बताइएको छ|

यस नोटिफिकेसनलाई राम्ररी पड्दा थाहा लाग्छ, दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (भारत)-को उप-अनुच्छेद २ त लेखियो तर कुन अनुच्छेदको उप-अनुच्छेद हो त्यो लेखिएको छैन| यसको एकमात्र कारण हतार हो|

जिल्ला जसरी पनि बनिएको होस्, यो बनियो| यसको फाइदा कसले लान्छ भन्ने जिज्ञासा पनि धेरै छन्| आगामी चुनावमा यसको चुनावी फाइदा राज्यको सत्तारुढ दल तृणमूल कांग्रेसलाई अवश्यै होला तर यसको दीर्घकालीन राजनैतिक फाइदा भने गोर्खाल्याण्ड पन्थीलाई हुने सम्भावनाहरू अधिक छन्|

सरकार आउँछ-जान्छ, राजनैतिक दलहरू आउँछन्-जान्छन्, तर कालेबुङ जिल्ला रहिरहन्छ अनि यसको जिल्ला हुनुको अवस्थालाई गोर्खाल्याण्डको मानचित्रमा अलग प्रशासनिक क्षेत्रको रूपमा उभ्याउन आन्दोलनलाई धेरै सजिलो हुनेछ|

कालेबुङ दार्जीलिङबाट अलग भयो भन्ने धारणा भने गलत छ| किनभने भारतको संविधानको धारा ८२ अन्तर्गत पूनर्सिमांकन आयोगले चुनावी क्षेत्रहरूको पूनर्सिमांकन गर्ने गर्दछ|

यस्तो कार्य भारतमा अहिलेसम्म अंग्रेजी सम्वत् १९५२, १९६३, १९७३ अनि २००२ सालमा गरेर चार पटक भइसक्यो| यसको मूलाधार भनेको जनसंख्या हो अनि अब यो कार्य २०२६ सालसम्मका लागि पूर्णरूपले बन्द गरिएको छ|

यसैको फलस्वरूप संविधानले धारा ३७१ (एफ) अनुसार विशेष सुरक्षा र सुविधा दिएको सिक्किम राज्यमा समेत लिम्बु र तामांग समुदायले जनजाती बनेर पनि आरक्षण पाउन सकेका छैनन्|

भोलिको दिनमा भारत सरकारले धारा ३७१ (एफ) अनुसार सिक्किमलाई छुट दिनसक्ला तर पश्चिम बङ्गाललाई यो सहुलियत प्राप्त छैन| यसैले २०२६ सम्म विधायक अनि सांसदको चुनावी क्षेत्र उहि नै हो जसले गर्दा प्रशासनिक रूपमा कालेबुङ दार्जीलिङबाट छुट्टिएको भए तापनि राजनैतिकरूपमा भने २०२६ सम्म त जोडिएको नै छ|

त्यसपछी पनि छुट्टिन्छ भन्न अहिले नै सकिंदैन|
कालेबुङ जिल्लावासीलाई भने नयाँ जिल्लाले बलियो आधार दिएको छ, सामाजिक, सांस्कृतिक, अर्थनैतिक अनि मानवीय मूल्यहरू आधारित विकास योजना बनाउने अनि यहि कुराहरू जहिले पनि राज्य सरकारको निम्ति भने चुनौती बनेर उभिरहनेछ|

जनताको आकांक्षालाई राज्यले पुरा गर्ननसके कालेबुङवासीले राज्यप्रति चाँडै विश्वास गुमाउन बेर लाग्दैन| यसै सन्दर्भमा नै कालेबुङ जिल्ला बिकासको बाटोमा बिना अवरोध कुद्नसकने सम्भावनामा विचार गरिनुपर्छ अनि यो अहिले भविष्यको गर्भमा नै छ|

कालेबुङ जिल्ला बनिनुको श्रेय यदी कसैलाई जान्छ भने त्यो गोर्खाल्याण्डप्रेमी जनतालाई जान्छ| यसको एउटा कारण के हो भने कालेबुङलाई प्रशासनिक रूपमा अलग बनाउँदा गोर्खाल्यान्डको मागलाई कमजोर पार्न सकिने सोच राज्यका नेताहरूले राख्नु नै कालेबुङ जिल्ला बनिने दह्रिलो आधार थियो| अनि यो सोच हिजोको सिङ्गो दार्जीलिंग पहाड, तराई अनि डुवर्सको जनताको एउटै सूरमा गाएको गोर्खाल्याण्डको गीतले नै दिएको हो|

केवल एक नेताको सोच, मुख्यमन्त्रीको कालेबुङवासीलाई माया, कुनै राजनैतिक दलको अडान जस्ता केही पनि कालेबुङलाई जिल्ला बनाउन सक्षम हुँदैनथ्यो यदी जनताको सामुहिक आवाजलाई टुक्र्याउने सोच राजनीतिले गर्दैनथ्यो’भने|

मुख्य कुरा, के दार्जीलिङ पहाडसँग कालेबुङले छुटानाम चाहेकै थियो त? वर्तमान अर्थमा खप्नै नसक्ने अतिवादी आचार व्यवहारको अवस्थालाई हामीले अत्याचार अथवा अतिचार भन्दा अत्युक्ति नहोला| गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन पनि यस्तै अवस्थामा देखापरेको छ|

कुनै राजनैतिक रुपमा चिन्तन नगरी, गहन अध्ययन र रुपरेखा नबनाई केवल प्रशान्त तामांगको इन्डियन आइडल रियालिटी टी भी शोले जातीय स्वाभिमानको मुद्दा बनाएको अवस्था र भीडलाई वर्षौं पुरानो राजनैतिक लक्ष्य पुरा गर्ने राजनैतिक सोच राख्नु अनि त्यस अवस्थाबाट फाइदा उठाउन खोज्ने तत्वहरुलाई समर्थन गर्नु दार्जीलिंग पहाड, डुअर्स अनि तराईका गोर्खाल्याण्ड पक्षधर मानिसहरुको पहिलो अतिवादी चिन्तन थियो| जुन कुराको जन्म जति छिटो हुन्छ त्यस कुराको अन्त्य पनि त्यति नै छिटो हुन्छ भनेर प्रकृतिको स्थापित नियमले भन्दछ| प्रशान्त तामांगको कारणले जन्मिएको गोर्खा जातीको स्वाभिमानको मुद्दाले लिएको राजनैतिक आन्दोलनले गोर्खा बाहेक यस क्षेत्रमा बसोबासो गर्ने अन्य गैर गोर्खा समुदायहरुलाई विश्वासमा लिन सकेन| वास्तवमा कुनै पनि राजनैतिक अथवा सामाजिक समस्याको समाधान गर्न चालिने कदम लामो अध्ययन र गहन चिन्तन गरेर स्पष्ट रुपरेखा बनेर मात्रै कोरिएको हुनुपर्छ| अतिवादी क्षणिक चिन्तनको कारणले जन्मेको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको अहिलेसम्मको अन्तिम चरणमा स्पष्ट कार्यक्रम र दुरदृष्टि देखापरेकै छैन|
कुनै पनि देशमा चलेको आन्तरिक आन्दोलनमा आन्दोलनको विशेष अनि आवश्यक नियम हुन्छ| गणतन्त्रमा देशको संविधानले आन्दोलन गर्ने प्रशस्त मार्ग दिएको हुन्छ| देशको आन्तरिक स्थितिलाई भत्किन नदिन कानुन व्यवस्था अनि संवैधानिक तगारोहरु हुन्छन| जन-आन्दोलनमा आन्दोलनको कठिन चरणहरुमा कानुन व्यवस्था तोड्दा फरक पर्दैन, कानुन व्यवस्था नतोडी लक्ष्यमा पुग्न सत्ताधारीहरुले हत्तपत्त दिंदैनन| तर जस्तो अवस्था आए पनि संवैधानिक आचार भने आन्दोलनकारिहरुले तोड्नु हुँदैन| किनभने देशको संवैधानिक सूत्रभित्र नै आन्तरिक आन्दोलनका मागहरु राखिएका हुन्छन| तर गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा विगतमा गाडीमा जी एल नम्बर लगाउने राजनैतिक आदेश भनेको कानुन व्यवस्था तोड्नु होइन, संवैधानिक आचार तोड्नु थियो| दशैंमा दौरा-सुरुवाल लगाउने आदेश नागरिकको संवैधानिक स्वतन्त्रताको हनन थियो| अन्य राजनैतिक दलहरुको भिसा सकियो भन्ने, घर जलाउने आदि अतिवादी राजनीतिको पराकाष्ठा थियो| गान्धीजीले असहयोग आन्दोलन गर्दा विदेशी कपडा लगाउँछु तर दाम भने तिर्दिनँ भनेनन, उनले विदेशी कपडा नै वहिष्कार गरे अनि आफै चर्खाले सुत काटे| तर यहाँ गोजमुमोले चलाएको गोर्खाल्याण्ड असहयोग आन्दोलनमा सरकारको बत्ती चाहीं बाल्छु तर बील तिर्दिनँ भन्ने तरिका अपनाइयो| यसो गर्दा जहाँ जहाँ बत्तीको बील तिरेनन त्यहाँ स्वतः गोर्खाल्याण्ड समर्थक रहेको देखापरयो अनि डुअर्स र तराई जहाँ यस्तो हुनु सकेन ती स्थानहरु स्वतः आन्दोलनको सीमा बाहिर हुनपुगे अनि गोर्खाल्यान्डको मानचित्र खुम्चिएर गयो| यसरी अतिवादी कदमले गोर्खाल्यान्डको सीमाना कचल्टिएको हो| कचल्टिएको/खुम्चिएको यो सीमानाले फेरी विस्तार पाउनु जरुरी छ|
डुअर्सभित्र गोर्खाल्याण्ड समर्थकहरुको संख्या धेरै भए तापनि अग्रिम रुपमा डुअर्सभित्रै पृष्ठाधार तयार नगरी सिब्सुमा डेरा जमाउनु अकुशल राजनीतिको अतिवादी सोच थियो| अब भोलि के गर्ने भन्नेसम्म चिन्तनको अभावमा बसेको थियो उक्त कार्यक्रम, अनि सरकारको मनसाय र कुटनैतिक चाल अध्ययन गर्ने कुनै एकाई कहिल्यै राखिएन| फलस्वरूप तीन कलिला ज्यानहरु पुलिसको गोलीको शिकार बन्नपुगे| उनीहरुलाई शहीद नामाकरण गरियो| तर त्यस समय गोजमुमोले बयान जारी गरयो कि उक्त तीन जना गोर्खाल्यान्डको निम्ती होइन सिमानाको निम्ती शहीद बनेका हुन्| गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन विसर्जनको यो पहिलो प्रमाणित स्वरुप थ
त्यसताक चुनाव घोषणा पत्रमा केवल गोर्खाल्याण्ड भनेर लेख्ने गोजमुमोले चुनाव जितेपछि आफ्नै विधायक डा० हर्क बहादुर छेत्रीले गोर्खाहरु राज्य चलाउन सक्षम छैनन भन्दा केही बुझ्ने कोशिष गरेन| हर्कबहादुरले त्यसो भनेर पहिल्यै जिल्लाको नेतृत्व देखिसकेको त्यसबेला गोजमुमोलाई पत्तै भएन| हर्क बहादुरहरूले पनि यो स्मरण गरून कि सिक्किम राज्यमा विलय पश्चात अहिलेसम्म चार चार जना मुख्यमन्त्री गोर्खा जातिबाटै बनेका छन| भारतको शक्तिशाली राष्ट्रिय पार्टी कांग्रेसमा महासचिव पदसम्म सम्हाल्न पुगेका टी मनेन गोर्खा नै हुन्| देशको वित्तीय सल्लाहकारसम्म बन्न पुगेका अनि सार्क देशहरुमा विभिन्न विषयमा चिन्तकको रुपमा परिचित डा० महेन्द्र पी लामा गोर्खा नै हुन्| भारतको संविधान लेख्ने चिन्तकहरुको पंक्तिमा उभिएका अडी बहादुर गुरुङ गोर्खा नै हुन्|असम जस्तो वृहत्तम राज्यमा विधानसभा अध्यक्ष दुइ दुइ पटक बनेका टंक बहादुर सुब्बा अनि चार चोटि सांसद बनेका गोर्खा नै हुन्| यस्तो सयौं इतिहास र प्रमाण बोकेको गोर्खा जातिलाई राज्य चलाउन सक्षम छैन भनेर कलंक लगाउनु पनि अत्याचार नै हो|
यस्ता थुप्रै अत्याचारी विसङ्गतिहरू आन्दोलनरत जनताले झेल्न थालेको लगभग चार दशक पुग्नलाग्यो| यस्ता विसङ्गतिहरूभित्रै कालेबुङले आफूलाई जिल्ला नेतृत्वले हियाएको, हेपेको महसुस गरिरह्यो| नेतृत्व, प्राथमिकता र विकाश जहिल्यै दार्जीलिङ केन्द्रीत रहने एउटा नियमितता झैं बन्यो| आंचलिक पीडाहरूको सुनवाई कम भएको जनताले महसुस गर्नु नै यस्तो खतराको कारण बन्दछ| दार्जीलिङले यस अवस्थालाई अनि रहेको अंशलाई आजै सठीक ढंगमा सम्बोधन गर्नु सक्नुपर्छ| कालेबुङ जिल्ला गठन पश्चिम बंगालको ममता सरकारको गोर्खाल्याण्ड विरोधी चाल हुनसक्छ तर यो अवस्थाको सिर्जना पहाड आफैले गरेको हो अनि त्यसको उपयोग गर्नमा वर्तमानको लागि भने पश्चिम बंगालको सतारुढ दल सफल भएको जस्तो देखिएको छ|

[स्रोत: कालिमन्युज, कालेबुङ]

कालेबुङ जिल्ला गठन अनि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन

Writes : बी० पी० बजगाई

कालिमन्युज, कालेबुङ, 18 फरवरी। अहिलेसम्म त गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन भनेको दार्जिलिङ पहाडको निम्ति क्षितिज नै भएको छ|

हुन त तराई अनि डुवर्सले पनि गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनमा आफूलाई पूर्ण समर्पित गरेको हो, तरैपनि मैले यहाँ केवल ‘ दार्जीलिङ पहाड’ शब्दको उल्लेख गरें|

त्यसको कारण यस लेखमा खुल्दै जानेछ| जहिले पनि नयाँ राज्य ‘गोर्खाल्याण्ड’ -को जति जति नजिक भएको बताउँछन् राजनैतिक नेताहरू, त्यति नै टाडा देखिन्छ यसको विपना|

यसैले आज गोर्खाल्याण्ड केवल सपनामा बाँच्ने अनि बचाउने राजनैतिक सोच मात्र भएर उभिएको छ|

दार्जीलिङ पहाड भनेपछि हामीले दार्जीलिङ जिल्लाका तीनवटा महकुमा दार्जीलिङ सदर, कालेबुङ अनि खरसाङ बुझ्थ्यौँ |

तर अब १४ फरवरीका दिन पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले कालेबुङ महकुमालाई नयाँ जिल्ला भनेर घोषणा गरेपछी दार्जीलिङ पहाड केवल दुईवटा महकुमा दार्जीलिङ सदर, अनि खरसाङमा सीमित बन्न पुग्यो, यद्दपी मधेशको एउटा महकुमा सिलगडी दार्जीलिङसँग अहिलेसम्म त रहिरहेकै छ|

कालेबुङले नयाँ जिल्लाको रूपमा जन्म लिएपछि जनमानसमा धेरै प्रश्नहरू सल्बलाए|

१. के कालेबुङ नयाँ जिल्ला बनिएकोले अब गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई बाधा पुग्छ?
२. के कालेबुङ अब विकासको बाटोमा बिना रोकावट कुद्छ?
३. के कालेबुङ जिल्ला पश्चिम बंगालको ममता सरकारको गोर्खाल्याण्ड विरोधी चाल हो?
४. के दार्जीलिङ पहाडसँग कालेबुङले छुटानाम चाहेकै थियो?
५. कालेबुङ नयाँ जिल्ला बनिनुको श्रेय कसलाई जान्छ, फाइदा कसलाई हुन्छ अनि किन बनाइयो यसलाई नयाँ जिल्ला?

यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर पाउन अघि हामीले यो जान्न आवश्यक छ कि कालेबुङलाई कसरी अनि कुन तयारीमा नयाँ जिल्लाको घोषणा गरियो?

पश्चिम बंगाल सरकारको राजपत्र ‘द कोलकाता ग्याजेट’ –को नोटिफिकेसन संख्या ३५-पीएआर (एआर)/ओ/२ आर-२/१६ दिनांक ७ फरवरी २०१७ निकालेर कालेबुङलाई नयाँ जिल्ला घोषणा गरियो|

यस अनुसार केवल एउटै सदर महकुमा लिएर कालेबुङ, जलढका अनि गोरूबथान थाना अन्तर्गत परेका क्षेत्रहरूलाई मिलाएर नयाँ जिल्ला गठन गरिएको छ|

यसो भन्नुको अर्थ पहिला कालेबुङ महकुमा जत्रो थियो त्यसैलाई घटबड नगरी त्यत्रै नै जिल्ला बनाइएको छ|

यस भेकका तमाम सङ्घ-संस्था, राजनैतिक दलहरूले कालेबुङ जिल्लामा डुवर्सका केही अंश मिलाउनुपर्ने जुन दावी गरेका थिए त्यसलाई बङ्गाल सरकारले मानेन|

वास्तवमा कुनै नयाँ क्षेत्रलाई सरकारी राजपत्रमा चिन्हित गरिनुपर्दा थानाको क्षेत्र अनुसार नभएर पंचायत एकाई अनि वार्डहरूलाई लिएर चिन्हित गरिने परम्परा रहिआएको छ|

किनभने भोलि जिल्लालाई महकुमा चाहिएर त्यसको घोषणा गर्दा थाना क्षेत्रले होइन पंचायत एकाई अनि वार्डहरूको सीमानाले गठन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ|

तर वार्डहरूको सीमा, क्षेत्रफल अनि जनसंख्या उल्लेख नगरी केवल थाना क्षेत्र अनुसार कालेबुङलाई जिल्ला घोषणा गरिएको छ|

यसरी हेर्दा पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई कालेबुङलाई जिल्ला दिन केही हतार परेको जस्तो देखिएको छ| जिल्ला गठनलाई लिएर केही बुँदाहरू छन् जो स्पष्ट हुनुपर्नेथियो, तर गरिएन|

वार्ड अनि पंचायत एकाईहरूमा न्युनतम जनसंख्या, ती वार्ड अनि पंचायत एकाईहरूलाई लिएर भविष्यमा गरिने खण्ड एकाईहरूमा लगभग समान जनसंख्या अनि सुगम भौगोलिक सम्बन्ध लगायत भविष्यको महकुमा गठनमा यस्तै तयारी आदिको रूपरेखा अनि खुड्किलो आजै अनि अहिले नै जिल्ला घोषणा गरिँदा तयार गरिनुपर्ने थियो|

घाईंघुईं सूत्र अनुसार वर्तमानमा भएका कालेबुङका तीनवटा खण्डहरूलाई बढाएर आठवटा बनाइनेछ अनि वर्तमानमा भएका तीनवटा खण्डहरू कालेबुङ सदर, कालेबुङ -२ अनि गोरूबथानलाई बढोत्तरी गरेर महकुमा बनाइने छ|

यदी यस्ता घाईंघुईं सूत्रलाई मान्नु हो भने पनि एउटा प्रश्न त जन्मिन्छ नै, त्यो के हो भने यसको आधार अहिले नै किन राखिएन? किन राज्य सरकारले हतार गरयो? धेरैले मान्छन्, नजिकै चुनावलाई ध्यानमा राखेर राज्यको सत्तारुढ दलले हतार गरेको हो, धेरैले समयलाई पर्खेर हेर्न चाहन्छन्|

पुरानो महकुमा, खण्ड, पंचायत अनि वार्डमा एउटै मात्र परिवर्तन गरे यसले पुरानो महकुमा र यसभित्र रहेका सबै बनावटको संरचना नै परिवर्तन हुने हुनाले चुनावी प्रक्रियामा वाधा पुग्ने अनि त्यो गर्दा चुनाव संचालन गर्न धेरै समय लाग्ने विशेषज्ञहरु बताँउछन।

सायद यसै कारण राज्य सरकारले एउटै सदर महकुमा राखेर यो वर्ष हुन पर्ने अनि सम्भवत हुने तिनवटा चुनावहरु नगरपालिका, जीटीए अनि पंचायत चुनाव सम्पन्न गर्न चाहन्छ अनि हत्तार गरिरहेछ।

ग्याजेट नोटिफिकेसनमा बङ्गाल जिल्ला ऐन-१८३६, बङ्गाल जिल्ला ऐन-१८६४ अनि दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (भारत)-को उप-अनुच्छेद २ लाई प्रयोग गरेर जिल्ला घोषणा गरिएको बताइएको छ|

यस नोटिफिकेसनलाई राम्ररी पड्दा थाहा लाग्छ, दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (भारत)-को उप-अनुच्छेद २ त लेखियो तर कुन अनुच्छेदको उप-अनुच्छेद हो त्यो लेखिएको छैन| यसको एकमात्र कारण हतार हो|

जिल्ला जसरी पनि बनिएको होस्, यो बनियो| यसको फाइदा कसले लान्छ भन्ने जिज्ञासा पनि धेरै छन्| आगामी चुनावमा यसको चुनावी फाइदा राज्यको सत्तारुढ दल तृणमूल कांग्रेसलाई अवश्यै होला तर यसको दीर्घकालीन राजनैतिक फाइदा भने गोर्खाल्याण्ड पन्थीलाई हुने सम्भावनाहरू अधिक छन्|

सरकार आउँछ-जान्छ, राजनैतिक दलहरू आउँछन्-जान्छन्, तर कालेबुङ जिल्ला रहिरहन्छ अनि यसको जिल्ला हुनुको अवस्थालाई गोर्खाल्याण्डको मानचित्रमा अलग प्रशासनिक क्षेत्रको रूपमा उभ्याउन आन्दोलनलाई धेरै सजिलो हुनेछ|

कालेबुङ दार्जीलिङबाट अलग भयो भन्ने धारणा भने गलत छ| किनभने भारतको संविधानको धारा ८२ अन्तर्गत पूनर्सिमांकन आयोगले चुनावी क्षेत्रहरूको पूनर्सिमांकन गर्ने गर्दछ|

यस्तो कार्य भारतमा अहिलेसम्म अंग्रेजी सम्वत् १९५२, १९६३, १९७३ अनि २००२ सालमा गरेर चार पटक भइसक्यो| यसको मूलाधार भनेको जनसंख्या हो अनि अब यो कार्य २०२६ सालसम्मका लागि पूर्णरूपले बन्द गरिएको छ|

यसैको फलस्वरूप संविधानले धारा ३७१ (एफ) अनुसार विशेष सुरक्षा र सुविधा दिएको सिक्किम राज्यमा समेत लिम्बु र तामांग समुदायले जनजाती बनेर पनि आरक्षण पाउन सकेका छैनन्|

भोलिको दिनमा भारत सरकारले धारा ३७१ (एफ) अनुसार सिक्किमलाई छुट दिनसक्ला तर पश्चिम बङ्गाललाई यो सहुलियत प्राप्त छैन| यसैले २०२६ सम्म विधायक अनि सांसदको चुनावी क्षेत्र उहि नै हो जसले गर्दा प्रशासनिक रूपमा कालेबुङ दार्जीलिङबाट छुट्टिएको भए तापनि राजनैतिकरूपमा भने २०२६ सम्म त जोडिएको नै छ|

त्यसपछी पनि छुट्टिन्छ भन्न अहिले नै सकिंदैन|
कालेबुङ जिल्लावासीलाई भने नयाँ जिल्लाले बलियो आधार दिएको छ, सामाजिक, सांस्कृतिक, अर्थनैतिक अनि मानवीय मूल्यहरू आधारित विकास योजना बनाउने अनि यहि कुराहरू जहिले पनि राज्य सरकारको निम्ति भने चुनौती बनेर उभिरहनेछ|

जनताको आकांक्षालाई राज्यले पुरा गर्ननसके कालेबुङवासीले राज्यप्रति चाँडै विश्वास गुमाउन बेर लाग्दैन| यसै सन्दर्भमा नै कालेबुङ जिल्ला बिकासको बाटोमा बिना अवरोध कुद्नसकने सम्भावनामा विचार गरिनुपर्छ अनि यो अहिले भविष्यको गर्भमा नै छ|

कालेबुङ जिल्ला बनिनुको श्रेय यदी कसैलाई जान्छ भने त्यो गोर्खाल्याण्डप्रेमी जनतालाई जान्छ| यसको एउटा कारण के हो भने कालेबुङलाई प्रशासनिक रूपमा अलग बनाउँदा गोर्खाल्यान्डको मागलाई कमजोर पार्न सकिने सोच राज्यका नेताहरूले राख्नु नै कालेबुङ जिल्ला बनिने दह्रिलो आधार थियो| अनि यो सोच हिजोको सिङ्गो दार्जीलिंग पहाड, तराई अनि डुवर्सको जनताको एउटै सूरमा गाएको गोर्खाल्याण्डको गीतले नै दिएको हो|

केवल एक नेताको सोच, मुख्यमन्त्रीको कालेबुङवासीलाई माया, कुनै राजनैतिक दलको अडान जस्ता केही पनि कालेबुङलाई जिल्ला बनाउन सक्षम हुँदैनथ्यो यदी जनताको सामुहिक आवाजलाई टुक्र्याउने सोच राजनीतिले गर्दैनथ्यो’भने|

मुख्य कुरा, के दार्जीलिङ पहाडसँग कालेबुङले छुटानाम चाहेकै थियो त? वर्तमान अर्थमा खप्नै नसक्ने अतिवादी आचार व्यवहारको अवस्थालाई हामीले अत्याचार अथवा अतिचार भन्दा अत्युक्ति नहोला| गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन पनि यस्तै अवस्थामा देखापरेको छ|

कुनै राजनैतिक रुपमा चिन्तन नगरी, गहन अध्ययन र रुपरेखा नबनाई केवल प्रशान्त तामांगको इन्डियन आइडल रियालिटी टी भी शोले जातीय स्वाभिमानको मुद्दा बनाएको अवस्था र भीडलाई वर्षौं पुरानो राजनैतिक लक्ष्य पुरा गर्ने राजनैतिक सोच राख्नु अनि त्यस अवस्थाबाट फाइदा उठाउन खोज्ने तत्वहरुलाई समर्थन गर्नु दार्जीलिंग पहाड, डुअर्स अनि तराईका गोर्खाल्याण्ड पक्षधर मानिसहरुको पहिलो अतिवादी चिन्तन थियो| जुन कुराको जन्म जति छिटो हुन्छ त्यस कुराको अन्त्य पनि त्यति नै छिटो हुन्छ भनेर प्रकृतिको स्थापित नियमले भन्दछ| प्रशान्त तामांगको कारणले जन्मिएको गोर्खा जातीको स्वाभिमानको मुद्दाले लिएको राजनैतिक आन्दोलनले गोर्खा बाहेक यस क्षेत्रमा बसोबासो गर्ने अन्य गैर गोर्खा समुदायहरुलाई विश्वासमा लिन सकेन| वास्तवमा कुनै पनि राजनैतिक अथवा सामाजिक समस्याको समाधान गर्न चालिने कदम लामो अध्ययन र गहन चिन्तन गरेर स्पष्ट रुपरेखा बनेर मात्रै कोरिएको हुनुपर्छ| अतिवादी क्षणिक चिन्तनको कारणले जन्मेको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको अहिलेसम्मको अन्तिम चरणमा स्पष्ट कार्यक्रम र दुरदृष्टि देखापरेकै छैन|
कुनै पनि देशमा चलेको आन्तरिक आन्दोलनमा आन्दोलनको विशेष अनि आवश्यक नियम हुन्छ| गणतन्त्रमा देशको संविधानले आन्दोलन गर्ने प्रशस्त मार्ग दिएको हुन्छ| देशको आन्तरिक स्थितिलाई भत्किन नदिन कानुन व्यवस्था अनि संवैधानिक तगारोहरु हुन्छन| जन-आन्दोलनमा आन्दोलनको कठिन चरणहरुमा कानुन व्यवस्था तोड्दा फरक पर्दैन, कानुन व्यवस्था नतोडी लक्ष्यमा पुग्न सत्ताधारीहरुले हत्तपत्त दिंदैनन| तर जस्तो अवस्था आए पनि संवैधानिक आचार भने आन्दोलनकारिहरुले तोड्नु हुँदैन| किनभने देशको संवैधानिक सूत्रभित्र नै आन्तरिक आन्दोलनका मागहरु राखिएका हुन्छन| तर गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा विगतमा गाडीमा जी एल नम्बर लगाउने राजनैतिक आदेश भनेको कानुन व्यवस्था तोड्नु होइन, संवैधानिक आचार तोड्नु थियो| दशैंमा दौरा-सुरुवाल लगाउने आदेश नागरिकको संवैधानिक स्वतन्त्रताको हनन थियो| अन्य राजनैतिक दलहरुको भिसा सकियो भन्ने, घर जलाउने आदि अतिवादी राजनीतिको पराकाष्ठा थियो| गान्धीजीले असहयोग आन्दोलन गर्दा विदेशी कपडा लगाउँछु तर दाम भने तिर्दिनँ भनेनन, उनले विदेशी कपडा नै वहिष्कार गरे अनि आफै चर्खाले सुत काटे| तर यहाँ गोजमुमोले चलाएको गोर्खाल्याण्ड असहयोग आन्दोलनमा सरकारको बत्ती चाहीं बाल्छु तर बील तिर्दिनँ भन्ने तरिका अपनाइयो| यसो गर्दा जहाँ जहाँ बत्तीको बील तिरेनन त्यहाँ स्वतः गोर्खाल्याण्ड समर्थक रहेको देखापरयो अनि डुअर्स र तराई जहाँ यस्तो हुनु सकेन ती स्थानहरु स्वतः आन्दोलनको सीमा बाहिर हुनपुगे अनि गोर्खाल्यान्डको मानचित्र खुम्चिएर गयो| यसरी अतिवादी कदमले गोर्खाल्यान्डको सीमाना कचल्टिएको हो| कचल्टिएको/खुम्चिएको यो सीमानाले फेरी विस्तार पाउनु जरुरी छ|
डुअर्सभित्र गोर्खाल्याण्ड समर्थकहरुको संख्या धेरै भए तापनि अग्रिम रुपमा डुअर्सभित्रै पृष्ठाधार तयार नगरी सिब्सुमा डेरा जमाउनु अकुशल राजनीतिको अतिवादी सोच थियो| अब भोलि के गर्ने भन्नेसम्म चिन्तनको अभावमा बसेको थियो उक्त कार्यक्रम, अनि सरकारको मनसाय र कुटनैतिक चाल अध्ययन गर्ने कुनै एकाई कहिल्यै राखिएन| फलस्वरूप तीन कलिला ज्यानहरु पुलिसको गोलीको शिकार बन्नपुगे| उनीहरुलाई शहीद नामाकरण गरियो| तर त्यस समय गोजमुमोले बयान जारी गरयो कि उक्त तीन जना गोर्खाल्यान्डको निम्ती होइन सिमानाको निम्ती शहीद बनेका हुन्| गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन विसर्जनको यो पहिलो प्रमाणित स्वरुप थ
त्यसताक चुनाव घोषणा पत्रमा केवल गोर्खाल्याण्ड भनेर लेख्ने गोजमुमोले चुनाव जितेपछि आफ्नै विधायक डा० हर्क बहादुर छेत्रीले गोर्खाहरु राज्य चलाउन सक्षम छैनन भन्दा केही बुझ्ने कोशिष गरेन| हर्कबहादुरले त्यसो भनेर पहिल्यै जिल्लाको नेतृत्व देखिसकेको त्यसबेला गोजमुमोलाई पत्तै भएन| हर्क बहादुरहरूले पनि यो स्मरण गरून कि सिक्किम राज्यमा विलय पश्चात अहिलेसम्म चार चार जना मुख्यमन्त्री गोर्खा जातिबाटै बनेका छन| भारतको शक्तिशाली राष्ट्रिय पार्टी कांग्रेसमा महासचिव पदसम्म सम्हाल्न पुगेका टी मनेन गोर्खा नै हुन्| देशको वित्तीय सल्लाहकारसम्म बन्न पुगेका अनि सार्क देशहरुमा विभिन्न विषयमा चिन्तकको रुपमा परिचित डा० महेन्द्र पी लामा गोर्खा नै हुन्| भारतको संविधान लेख्ने चिन्तकहरुको पंक्तिमा उभिएका अडी बहादुर गुरुङ गोर्खा नै हुन्|असम जस्तो वृहत्तम राज्यमा विधानसभा अध्यक्ष दुइ दुइ पटक बनेका टंक बहादुर सुब्बा अनि चार चोटि सांसद बनेका गोर्खा नै हुन्| यस्तो सयौं इतिहास र प्रमाण बोकेको गोर्खा जातिलाई राज्य चलाउन सक्षम छैन भनेर कलंक लगाउनु पनि अत्याचार नै हो|
यस्ता थुप्रै अत्याचारी विसङ्गतिहरू आन्दोलनरत जनताले झेल्न थालेको लगभग चार दशक पुग्नलाग्यो| यस्ता विसङ्गतिहरूभित्रै कालेबुङले आफूलाई जिल्ला नेतृत्वले हियाएको, हेपेको महसुस गरिरह्यो| नेतृत्व, प्राथमिकता र विकाश जहिल्यै दार्जीलिङ केन्द्रीत रहने एउटा नियमितता झैं बन्यो| आंचलिक पीडाहरूको सुनवाई कम भएको जनताले महसुस गर्नु नै यस्तो खतराको कारण बन्दछ| दार्जीलिङले यस अवस्थालाई अनि रहेको अंशलाई आजै सठीक ढंगमा सम्बोधन गर्नु सक्नुपर्छ| कालेबुङ जिल्ला गठन पश्चिम बंगालको ममता सरकारको गोर्खाल्याण्ड विरोधी चाल हुनसक्छ तर यो अवस्थाको सिर्जना पहाड आफैले गरेको हो अनि त्यसको उपयोग गर्नमा वर्तमानको लागि भने पश्चिम बंगालको सतारुढ दल सफल भएको जस्तो देखिएको छ|

[स्रोत: कालिमन्युज, कालेबुङ]