कलकत्ता, ३ सेप्टेम्बर (एजेन्सी)। पश्चिम बंगाल विधानसभामा मंगलवार दुष्कर्मविरोधी विधेयक (एण्टी रेप बिल) पारित भयो। यस विधेयकमा दुष्कर्म मामिलाको २१ दिनमा जाँच पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसबाहेक पीड़िता कोमामा गए अथवा पीड़िताको मृत्यु भए दोषीलाई १० दिनमा फाँसीको सजाय हुने प्रावधान विधेयकमा छ। दुष्कर्म सामूहिक दुष्कर्मका दोषीहरूलाई पेरोलबिनै आजीवन कारावास सजायको प्रावधान विधेयकमा छ। प्रत्येक जिल्लामा अपराजिता टास्क फोर्स बनाउने अनि त्यसको नेतृत्व डीएसपी पदका अधिकारीले गर्ने प्रावधान विधेयकमा छ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले यस विधेयकको समर्थन गरेको छ। राज्यको ममता व्यानर्जी सरकारले यसलाई अपराजिता महिला अनि बाल विधेयक २०२४ (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून अनि संशोधन) नाउँ दिएको छ। अब यस विधेयकलाई राज्यपालकहाँ पठाइनेछ। त्यसपछि विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पठाइनेछ। राज्यपाल र राष्ट्रपतिले विधेयकमा हस्ताक्षर गरेपछि यो कानून बन्नेछ। आपराधिक कानून समवर्ती सूचीअन्तर्गत आउँछ, यसैले यसमा राज्यपाल अनि फेरि राष्ट्रपतिको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ। भारतको संविधानका सातौं अनुसूचीमा दिइएको समवर्ती सूचीमा यो विषय सामेल छ, जसमा केन्द्र अनि राज्य सरकार दुवैको अधिकार हुन्छ। समवर्ती सूचीमा सामेल विषयहरूमा केन्द्र अनि राज्य सरकार दुवैले कानून बनाउन सक्छन् तर यदि दुवैको कानूनमा द्वन्द्व भए केन्द्र सरकारको कानूनलाई सर्वोपरि मानिन्छ। समवर्ती सूचीमा जम्मा ५२ विषय सामेल छन्। मंगलवार विधानसभामा अपराजिता विधेयकको समर्थनमा बोल्दै मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले भनिन्, यो विधेयक एउटा इतिहास हो, प्रधानमन्त्रीले सकेनन्, हामीले सक्यौं, गरेर देखायौं, प्रधानमन्त्रीलाई लाज लाग्नुपर्ने, तिनले महिलाहरूको सुरक्षा गर्न सकेनन्, म केन्द्रिय गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग गर्दछ। तिनले अझ भनिन्, हामीले केन्द्रिय कानूनमा रहेका कमीहरू हटाउने प्रयास गरेका छौं, विपक्षले राज्यपालसँग विधेयकमा हस्ताक्षर गर्नको निम्ति भन्नुपर्नेछ, त्यसपछि यसलाई अधिनियम बनाउनु हाम्रे जिम्मावारी हो। विधानसभामा होहल्लामाझ नै विपक्षी दलका विधायकहरूलाई अनुरोध गर्दै ममता ब्यानर्जीले भनिन्, म हात जोड़ेर भन्छु, तपाईंहरू चुप लाग्नुहोस्।
राज्यमा नेता प्रतिपक्ष सुभेन्दु अधिकारीले भने, हामी चाहन्छौं, कानून तत्कालै लागू होस्, यो राज्य सरकारको जिम्मावारी हो, हामीलाई परिणाम चाहिन्छ, यसैले हामी पूरा समर्थन गछौँ, मुख्यमन्त्रीलाई जे भन्नु छ भन्न सक्छिन् तर विधेयक कानून बनिएर तत्कालै लागू हुने ग्यारण्टी दिनु पर्नेछ। स्मरण रहोस्, कलकत्ताको आरजी कर मेडिकल कलेज अनि अस्पतालमा गत ८-९ अगस्त राति प्रशिक्षु महिला डाक्टरको दुष्कर्मपछि हत्या भएको थियो। त्यसपछि देशभरि नै डाक्टर अनि राजनीतिक दलहरूको प्रदर्शनमाझ राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले राज्यमा दुष्कर्म जस्तो जघन्य अपराधको निम्ति कठोर कानून बनाउने घोषणा गरेकी थिइन्। तिनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पनि यसको निम्ति दुईपल्ट पत्र लेखेकी थिइन्।
