कालेबुङः गोजमुमोले वार्तामा जाने निर्णय गर्दै वार्ता टोलीमा रहेका सदस्यको नाम सार्वजनिक गर्ने वित्तिकै जीएमसीसी लङ्गडा बन्यो। न अघि जाउँ न पछि सरौं-को स्थितिमा पुगिसकेको जीएमसीसीले सबै दललाई नै अन्योलमा पारिदियो।
अघिल्लो बैठकमा राज्यले जीएमसीसीलाई नै बोलाए सबै पार्टीका प्रतिनिधिहरू ममता व्यानर्जीले बोलाएको बैठकमा जाने निर्णय गरेको थियो, निम्तो नआए के गर्नुपर्ने त्यसबारे निर्णय गर्न आज जीएमसीसीको बैठक हुने भएको थियो। बैठकको लागि डीडीयुडिएफ, भागोप र गोरामुमोका प्रतिनिधिहरू कालेबुङ आइसकेका पनि थिए, तर कालेबुङ आइपुगेपछि मात्र उनीहरूले बैठक रद्द भइसकेको थाहा पाए।
यद्धपि आइसकेका दलहरूले बेलुकीसम्म नै बैठक भइ पो हाल्छ कि भनेर पर्खिए।
जीएमसीसीले आजको तारिकसम्म नै आन्दोलनको निम्ति कुनै एउटा कार्यक्रम पनि गरेन। न त रणनीति नै बनायो। जीएमसीसीले केवल निरन्तर बैठक गऱ्यो। बैठकमा अनेकौं भावी योजनाहरूको घोषणा गऱ्यो तर कुनैलाई पनि कार्यरूप दिएन।
शुरुमा जीएमसीसीले सचिवस्तरका नेताहरूलाई आमरण अनशनमा राख्ने घोषणा गरेको थियो, तर क्रामाकपा नेता आरबी राई पनि अनशनमा बस्ने भएपछि रातारात यो आमरण अनशन रद्द गऱ्यो।
त्यही अनशन दिल्लीमा गर्ने भनियो, तर दिल्लीमा पनि गरेन। उप्रान्त पहाडमा होइन दिल्लीमा अनेकौं कार्यक्रम गर्ने भनिएको थियो, तर एउटै कार्यक्रम पनि जीएमसीसीले दिल्लीमा गरेन।
जीएमसीसीले चारवटा कमिटी बनायो, पहिलो थियो- आन्दोलनलाई अघि बढाउन चाहिने सम्पूर्ण तथ्यहरूको सङ्ग्रह, अर्को थियो, कानूनी सम्बन्धमा हुने अडचन, फाइदा र समस्याहरूबारे बुझ्ने, अर्को मानवाधिकार सम्बन्धमा काम गर्ने अनि अर्को थियो एउटा बौद्धिकहरूको राष्ट्रीय मञ्च बनाउने।
यी कुनै पनि जीएमसीसीले बनाएन अथवा यसबारे काम नै गरेन।
जीएमसीसीले कुनै पनि रणनीति तयार नगरी केवल बैठक मात्र गऱिबस्यो। यता बङ्गाल प्रशासनले गोजमुमोका नेताहरूको पक्राउ शुरु गरेपछि विमल गुरूङ बचाउ अभियानको घोषणा गऱ्यो तर यो अभियान पनि जीएमसीसीले गरेन।
जीएमसीसीले अहिलेसम्म घोषणा गरेको कुनै पनि कार्यक्रम गरेन। यसैबीच दिल्लीबाट सांसद एसएस अहलुवालियाले आन्दोलनकारीहरूसित कुरा गराउन गृहमन्त्री राजनाथ सिंहसित एपोइन्टमेन्ट मागेर जीएमसीसीलाई कुरा गर्न बोलाए।
यतिखेर पनि जीएमसीसीले समितिमा रहेका 14 वटा सङ्गठनबाहेक केवल चारवटा दललाई मात्र खबर गऱ्यो। सूचना नै नपाएपछि बैठकमा नलगेका दलहरूले जीएमसीसीमाथि प्रश्न उठायो तर कुनै पनि प्रश्नको जवाबसमेत जीएमसीसीले दिएन।
यता गोरामुमोले मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीलाई पहाडको वर्तमान समस्याको समाधान गर्न अर्थात शान्ति स्थापना गर्न वार्ता बोलाइदिने अनुरोध पठायो। यसैको आधारमा राज्य सरकारले गोरामुमो, गोजमुमो, जाप र गोर्खालिगलाई मात्र वार्तामा बस्ने निम्तो पठाएको छ।
वार्तामा व्यक्तिगत पार्टी जाने कि सामुहिकरूपमा जाने भन्नेबारे जीएमसीसीको टाउको दुखाइ बन्यो। वार्तामा जान गोरामुमो र गोजमुमोले हान्थाप त गरिरहेकै थियो अरू दललाई पनि वार्तामा बस्ने रहर रहेकोले जीएमसीसीले एक्लाएक्लै होइन सबै दल रहेको जीएमसीसीलाई नै निम्तो पठाउनुपर्ने भन्दै अघिल्लो बैठकमा निर्णय गऱ्यो।
तर निम्तो नआए के गर्नुपर्ने हो? यसबारेमा आज बैठक गरेर निर्णय गर्ने भनिएको थियो तर आजको बैठक अचनाक नै रद्द भयो।
बैठक रद्द हुनुमा गोजमुमोले दुइवटा पत्र ममता व्यानर्जीलाई पठाउनु नै रहेको बुझिएको छ। यता गोरमुमो प्रवक्ता निरज जिम्बाले छनक दिए, ‘गोजमुमोले वार्तामा जाने र डेलिगेशन नै तयार पारेपछि जीएमसीसीको बैठकको औचित्य नै रहेन।’
बैठक नै रद्द भएपछि कुन दल वार्तामा जाने? भन्ने कुरामा नै अन्योलता देखा परेको छ। आज प्राय सबै दलले वार्तामा जाने-नजाने वारे निर्णय गर्न बैठक गरिरहेको छ। यता कल्याण देवानले दलहरू आफ्नै दलको बैठकमा व्यस्त रहेकोले नै जीएमसीसीको बैठक रद्द भएको बताएका छन्।
वार्ता र गोर्खाल्याण्डः गोरामुमो र गोजमुमोले हाल्दैछ जनताको आँखामा धुलो
आन्दोलन चरममा रहेकोले आत्तिएर राज्यले पहाडका चारवटा दललाई बैठकमा बोलाएको होइन। आन्दोलन गर्न नसकेपछि अनि लामो बन्दले स्थिति गम्भीर बनाएपछि ‘पहाडमा शान्ति फर्काउन हामीलाई वार्तामा बोलाइदिनुहोस्’ भनेर गोरामुमोले पत्र लेखेको पछिमात्र राज्य सरकारले वार्ता बोलाएको हो।
हामीलाई बोलाइदिनुहोस् भनेर अनुरोध पठाएर बसेको वार्तामा गोरामुमो र गोजमुमोले ‘वान पोइन्ट एजेण्ड गोर्खाल्याण्डबारे कुरा गर्छौँ’ भनिरहेका छन्। यद्धपि सबैलाई थाहा छ, वैठकमा अनुरोध गरी गरी बोलाउन लगाएर बसेको वार्तामा गोर्खाल्याण्डको ‘ग’-समेतको उच्चारण हुने छैन।
यद्धपि गोरामुमोले यो शङ्काको उत्तरमा गृहमन्त्री राजनाथि सिंहले राज्यसित कुरा गरेर ‘सङ्घीय प्रणालीको दायराबाट आउनुपर्ने’ सिस्टम फलो गर्नु अनिवार्य रहेकोले मात्र राज्यलाई पत्र लेखेको बताएको छ। तर गोरामुमोले जुन राजनाथ सिंहको हवाला दिइरहेको छ, उनीसित पनि जीएमसीसीले एपोइन्टमेन्ट मागेर नै बैठक गरेको हो। केन्द्रले आधिकारिकरूपमा पत्र पठाएर वार्तामा बोलाएको होइन।
राजनाथ सिंह अनि ममता व्यानर्जी दुवैलाई पहाडका दलहरूले आफै अनुरोध गरेर ‘बैठकमा बोलाइदेउ’ भनेकोले बोलाइएको वार्ता हो, जहाँ कतैबाट पनि गोर्खाल्याण्डबारे कुरा हुँदैन। यद्धपि राज्यसितको बैठकमा गोर्खाल्याण्डबारे कुरा गर्छौँ भनेर पहाडका दलहरूले सोझै जनताको आँखामा धुलो हाल्ने खेल गरिरहेको छ।
कोलकत्ता सूत्रले जनाए अनुसार वार्तामा पहाडका दलहरूले सरकारी कर्मचारीहरूको वेतन नटाकी, कसैलाई नोकरीबाट ननिकाली अनि सरुवा गरेकोलाई यथास्थानमा फर्काउन, पक्राउ गरिएका आन्दोलनकारीहरूलाई मुक्त गर्न, पहाडमा बन्द इन्टरनेट खुल्न, मिडिया सर्वराह पुनरस्थापित गर्न अनि आन्दोलनकारीहरूलाई लागेको मुद्दा फिर्ता लिने कुरा हुने छ।
सुत्र अनुसार राज्य सरकारले जीटीएको चुनाउ गर्न अनि पहाडमा शान्ति स्थापित गर्न, बोर्डहरूको सञ्चालनमा बाधा नदिने पहाडका दलहरूलाई अपिल गर्ने भएको छ।
(साभार:खबरम्यागजिन)
